मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया की विकासखण्ड अंतर्गत माध्यमिक शाला शिक्षकों का विगत कई वर्ष से स्थानांतरित अथवा नवीन नियुक्त माध्यमिक शाला शिक्षकों का वेतन कर्मचारी कोड से न करते हुए वेंडर कोड से भुगतान किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि शासन से नवीन संवर्ग संविलियन शिक्षकों के जो पोस्ट कोड आईएफएमआईएस पर उपलब्ध कराये गये थे, उसमें अधिकांशतः शहरी क्षेत्र की शालाओं में स्थानांतरण पर आये माध्यमिक शाला शिक्षकों को ज्वाईन भर करा दिया गया है।
ऐसे में सीएम राईज विद्यालयों में अन्य जिलों एवं जिले के अन्य विकासखण्डों से आये चयनित माध्यमिक शिक्षकों का वेतन कैसे आहरित हो यह समझ से परे है। सीएम राईज विद्यालयों में चयनित माध्यमिक शिक्षक, जिनका माह मई 2022 का वेतन आहरित नहीं हुआ है, वह अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पदों की स्वीकृति न बढने की स्थिति में यदि वेण्डर के माध्यम से इन शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाता है तो उस स्थिति में शिक्षकों के एनपीएस एवं बीमा राशि की कटौती नहीं हो पाएगी, जिससे इन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, मुकेश सिंह, मंसूर बेग, आलोक अग्निहोत्री, बृजेश मिश्रा, सुरेन्द्र जैन, नितिन अग्रवाल, श्यामनारायण तिवारी, मनोज सेन, योगेन्द्र मिश्रा, गगन चौबे, शुभसंदेश सिंगौर, प्रमोद वर्मा, मो. तारिक, धीरेन्द्र सोनी, संतोष तिवारी, महेश कोरी, राकेश दुबे, गणेश उपाध्याय, मनीष लोहिया, विनय नामदेव, पवन ताम्रकार, प्रियांशु शुक्ला आदि ने आयुक्त लोक शिक्षण मप्र भोपाल से मांग की है कि सीएम राईज विद्यालयों में चयनित माध्यमिक शिक्षकों के वेतन में आ रही तकनीकी समस्या का निराकरण करते हुए शीध्र वेतन आहरित कराने के निर्देश दिये जावें तथा दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाये।
