मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि संघ की बैठक में उपस्थित आउटसोर्स, संविदा एवं नियमित कर्मचारियों ने चर्चा के दौरान अपनी बात रखी और उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भाजपा के संकल्प पत्र में की गई घोषणा के तहत ऊर्जा विभाग में 4300 पदों पर नियमित भर्ती करने के आदेश किए गए हैं।
हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बिजली कंपनियों में की जाने वाली 4300 पदों पर नियमित भर्ती के तहत पूर्व क्षेत्र कंपनी में 1400 पद, पश्चिम क्षेत्र कंपनी में 1400 पद, मध्य क्षेत्र कंपनी में 900 पद, पावर ट्रांसमिशन कंपनी में 300 पद और पावर जनरेशन कंपनी में 270 पदों पर नियमित भर्ती की जानी है। इनमें लाइनमैन, जेई लॉ ऑफीसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, एचआर और आईटी मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, चार्टर अकाउंटेंट आदि पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी।
तकनीकी कर्मचारी संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री से पत्र लिखकर मांग की है कि बिजली कंपनियों के 4300 पदों पर गैर तकनीकी कर्मियों की भर्ती की जाए एवं प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में नियमित लाइनमैनों की कमी पूरी करने अनुभवी आउटसोर्स कर्मियों का संविलियन किया जाए। हरेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनियों में पोल पर चढ़कर करंट का जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले लाईनमैनों की अत्यधिक कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में लगभग 10 साल से ज्यादा समय से कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का ही संविलियन किया जावे।
संघ के राम समझ यादव, शंभू नाथ सिंह, राम केवल यादव, केएन लोखंडे, एसके मौर्य, मोहन दुबे, राजकुमार सैनी, अजय कश्यप, शशि उपाध्याय, लाखन सिंह राजपूत, अमीन अंसारी, जीके कोस्टा, अरुण मालवीय, इंद्रपाल सिंह, संदीप यादव, पवन यादव, विपत लाल विश्वकर्मा, राहुल दुबे, जगदीश मेहरा, आजाद सकवार, अमित मेहरा, दशरथ शर्मा, विनोद दास, मदन पटेल आदि ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री से निवेदन किया है कि तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में 10 वर्ष से अधिक समय से जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मियों का संविलियन कर नियमित लाइन कर्मचारियों की कमी पूरी की जाए।
