सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों का तत्काल निराकरण करने के लिए मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर समस्त मध्य प्रदेश में सभी जिला कलेक्टरों को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया।
जिसके तहत जबलपुर जिले में कुलदीप पाराशर, एसडीएम रांझी को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों के तत्काल निराकरण की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि 19 सूत्रीय मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो संघ आंदोलन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
कर्मचारी संघ ने मांग की है कि केन्द्र के समान मंहगाई भत्ता दिया जाये, पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति प्रकिया चालू की जाये, ग्रह भाडा भत्ता, परिवहन भत्ता, शैक्षणिक भत्ता एवं नवीन नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों को तीन वर्षों तक दिये जा रहे मानदेय के स्थान पर नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान एवं अनुकम्पा नियुक्ति के कर्मचारियों को सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण या अन्य आवश्यक अर्हता पूर्ण नहीं होने की दशा में उन्हें समुचित अवसर देते हुए सेवा से पृथक नहीं किया जाये, कैशलेश बीमा योजना प्रारंभ की जाये, अनुकम्पा नियुक्ति का सरलीकरण किया जाये, सेवानिवृत्ति की आयु में एकरूपता लाई जाये, अर्द्धवार्षिकीय आयु सीमा 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष की जाये, लिपिकों को 1000 रुपए प्रतिमाह कम्प्यूटर भत्ता दिया जाये, शिक्षक संवर्ग को 300 दिन का अर्जित अवकाश का नगदीकरण किया जाये, विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर की जाये, हैण्डपंप टेक्नीशियनों की वेतन विसंति दूर की जाये, प्रदेश के संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, स्थाई कर्मचारियों का रिक्त पदों पर नियमित किया जाये।
इस अवसर पर संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, ब्रजेश ठाकुर, आरके परौहा, आईएम मंसूरी, मुकेश सिंह, ब्रजेश मिश्रा, शरद बाथव, राकेश तिवारी, शेखर मिश्रा, हर्ष मनोज दुबे, आलोक अग्निहोत्री, मदन विश्वकर्मा, अंकित चौरसिया, शैलेन्द्र दुबे आदि कर्मचारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया।
