जागरूक अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति ने जिला कलेक्टर के नाम तपन मोदी जिला नाजिर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी आयकर स्त्रोत कटौती प्रपत्र के बिन्दू 80 DDB के अंतर्गत लोक सेवकों द्वारा लगाये गये 10-1 प्रपत्र अमान्य किये गये जबकि अन्य शासकीय विभागो जैसे- वन विभाग एवं जबलपुर जिले के कुछ विकास खण्डों में 10-1 प्रमाण पत्र मान्य किये गये हैं, आयकर स्त्रोत कटौती प्रपत्र के 80CCE / 80CCD के अंतर्गत लोकसेवकों के स्वयं के NPS अंशदान कटौती को भी अमान्य किया गया है, आयकर कटौती सूची में अधिकांश लोकसेवकों के आयकर की राशि वास्तविक गणना से अधिक प्रदर्शित हो रही है, कार्यालय द्वारा इस पर कोई भी जानकारी लोक सेवक को नहीं दी जा रही है।
बीईओ कार्यालय पाटन में बिना भ्रष्टाचार के कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे शिक्षक शिक्षकीय कार्य छोड़कर कार्यालय के चक्कर लगाने मजबूर हैं। कर्मचारी अगर कोई भी शिकायत करता है तो उस पर कार्यवाही करने की धमकी देकर उसकी शिकायतों को दबा दिया जा रहा है। महिला शिक्षकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है।
संघ के उदित भदौरिया, अर्वेन्द्र राजपूत, आलोक अग्निहोत्री, बृजेश मिश्रा, अंकित चौरसिया, शैलेन्द्र दुबे, परशुराम तिवारी, मनोज सिंग, वीरेन्द्र चंदेल, एस.पी. बाथरे, सीएन शुक्ला, चूरामन गुर्जर, कुलदीप पटेल, शैलेन्द्र गौतम, रामसंजीवन दुबे, रामकृष्ण तिवारी, सुरेश दाहिया आदि ने जबलपुर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है।
