मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिला अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला संयोजक अटल उपाध्याय ने बताया है कि मोर्चा के प्रदेश आवाहन पर आंदोलन के पहले चरण में दिनांक 16 जनवरी 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम से जिले कलेक्टर के माध्यम से मांग पत्र प्रेषित जायेगा। ज्ञापन के साथ ही चार चरणों का आंदोलन प्रारंभ हो जायेगा।
चार चरणों के आंदोलन के नोटिस में 34 कर्मचारी संघों के प्रदेश पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर किए है, जिसमें मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी, राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह, लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, स्वास्थ कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष एसबी सिंह, राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के राजेश गुप्ता, अजाक्स महामंत्री गौतम पाटिल, मध्य प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ संजय सुरोठिया, मध्य प्रदेश तहसीलदार संघ धर्मेंद्र सिंह चौहान, मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजिनियर एसोसियेशन रविन्द्र सिंह कुशवाहा, मध्य प्रदेश पटवारी संघ के उपेंद्र सिंह बघेल, मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ आमोद तिवारी, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के विमलेश रजक, मध्य प्रदेश आईटीआई कर्मचारी संघ के गिरीश कुमार तिवारी, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के सतीश शर्मा, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अतुल मिश्रा, महावीर प्रसाद शर्मा, शरद बाजपाई, अनिल शाक्य, बीएस वर्मा, छत्रवीर सिंह के साथ ही अनेक संगठनों के पदाधिकारियोन के द्वारा 16 जनवरी को जिलों में ज्ञापन सौंपा जाएगा।
ज्ञापन में राज्य के अधिकारी एवं कर्मचारियों का बंद प्रमोशन चालू करने, लिपिक को मंत्रालय के लिपिकों के समान समयमान वेतनमान वेतन दिए जाने, लिपिक की वेतन विसंगति रमेश चंद्र शर्मा की अनुसंसा के अनुसार सुधार करने, लिपिक को ग्रेड पे 1900 के स्थान पर 2400 किए जाने, अनुकंपा नियुक्ति का सरलीकरण करने, सीपीसीटी शर्त समाप्त करने, ग्रह भाड़ा भत्ता सातवें वेतनमान के अनुसार दिए जाने, कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिए जाने, पुरानी पेंशन बहाल करने, नव नियुक्त कर्मचारियों को 70%, 80%, 90% स्टॉप पेड के स्थान पर नियुक्ति दिनांक से संबंधित पदों का वेतनमान दिए जाने, पेंशन हेतु धारा 49(6) समाप्त किए जाने, सेवानिवृत्ति की आयु एक समान 65 वर्ष किए जाने की मांग शामिल है।
समस्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने, भृत्य का पद नाम परिवर्तन किए जाने, निगम-मंडल के कर्मचारियों की मांगों का निराकरण किया जाने, आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों को नियमित किए जाने, प्राइवेट टैक्सी प्रथा बंद किए जाने तथा रिक्त पदों को भरे जाने, कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को सेवानिवृत होने पर अवकाश नगदी कारण का लाभ प्रदान किए जाने, नवीन शिक्षक सेवकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठ एवं नियत शिक्षक संवर्ग को 35 वर्ष उपरांत चतुर्थ सम्मान वेतनमान का लाभ/क्रमोनती दिए जाने, पेंशन की पात्रता 33 वर्ष की स्थान पर 25 वर्ष, स्थाई कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने, उपयंत्री, पटवारी, नायब तहसीलदार ,अतिथि शिक्षक, आरक्षक, वन कर्मी, शीघ्रलेखन, अतिथि विद्वान, आदि की मांगों का निराकरण किया जाने, पुलिस विभाग के समान राजस्व विभाग, जेल कर्मचारियों को लाभ दिए जाने, अधीनस्थ सेवा लेखा सेवा संपर्क को राजपत्र वेतनमान दिए जाने, निरीक्षक, दैनिक वेतन भोगी, माली, उषा-आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार चौकीदार को नियमित किए जाने सहित लंबित 46 सूत्री मांगों को लेकर का मांग पत्र सौंपा जाएगा।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, विश्वदीप पटेरिया, सन्तोष मिश्रा, प्रशांत सोधिया, नरेश शुक्ला, अजय दुबे, देव दोनेरिया, मुकेश सिंह, योगेश चौधरी, आलोक अग्निहोत्री, योगेश चौधरी, बृजेश मिश्रा, मुकेश मरकाम, बीरेंद्र तिवारी, योगेंद्र मिश्रा, इंद्रप्रताप यादव, यूएस करोशिया, रजनीश पांडे, सतीष उपाध्याय, नेतराम झारिया, राजेंद्र तेकाम, धीरेंद्र सिंह, अर्जुन सोमवंशी, सन्तोष गौतम, राजू मस्के, रवि बांगड़ ने समस्त कर्मचारियों से 16 जनवरी को ओमती थाने के सामने घंटाघर के पास उपस्थिति की अपील की है।
