मध्यप्रदेश में शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने और सुविधाजनक बनाने के लिये 20 नगरीय निकायों में परिवहन कंपनियों का गठन किया गया है। इन नगरीय निकायों में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे जेएनएनयूआरएम, एफएएमई-1 और अमृत 1.0 के अंतर्गत 1505 बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें 1196 शहरी और 309 अंतर्शहरी बसों का संचालन किया जा रहा है।
प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा दिये जाने के लिये 217 ई-चार्जिंग अधोसंरचना विकास का कार्य किया जा रहा है। पीएम ई-बस के लिये विभाग द्वारा निविदा जारी की जा चुकी है।
इसके लिये प्राकलन तैयार किया जा रहा है। प्रदेश के 15 शहरों में अमृत योजना के अंतर्गत बस सेवा संचालन द्वारा बसों में यात्रियों की सुविधा के लिये आईटीएमएस उपकरण, इनमें जीपीएस, कैमरा, यात्री सूचना तंत्र एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिये पैनिक बटन की सुविधा दी गई है। बसों के सुव्यवस्थित संचालन के लिये कंट्रोल कमांड सेंटर द्वारा सभी बसों की निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।
प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसके लिये ईव्ही-तरंग नाम से पोर्टल भी विकसित किया गया है।
