मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 6-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर की परियोजना स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हार्दिक धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, “एक केंद्र स्थित राज्य के रूप में, मध्य प्रदेश को 6-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजना से बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और प्रदेश को आर्थिक लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में यह परियोजना देश के बुनियादी ढांचे को नए आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परियोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय परिवहन ढांचे को मजबूत बनाना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।
केन्द्रीय केबिनेट ने देश भर में लॉजिस्टिक्स की दक्षता में सुधार, भीड़भाड़ को कम करने और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुल 50,655 करोड़ रुपये की पूंजी लागत से 936 किमी लंबाई की 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
आगरा-ग्वालियर यात्रा समय में कमी
परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक 6-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर है। इस 88 किमी लंबे हाई-स्पीड कॉरिडोर को 4,613 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत के साथ बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मोड पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से आगरा और ग्वालियर के बीच यात्रा का समय 50% तक कम हो जाएगा और यह मौजूदा 4-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग की यातायात क्षमता को 2 गुना से अधिक बढ़ाने में सहायक होगी। यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों से कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएगा।
मध्यप्रदेश को मिलेगा बड़ा लाभ
यह पहल लॉजिस्टिक्स दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, भीड़भाड़ को कम करेगी और पूरे देश में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा और देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच यात्रा और व्यापार को सुगम बनाया जा सकेगा।
परियोजना विवरण
6-लेन एक्सेस-नियंत्रित आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाई-वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में आगरा जिले के गांव देवरी के पास डिज़ाइन किमी 0.000 से लेकर ग्वालियर जिले के गांव सुसरा के पास डिज़ाइन किमी 88-400 तक शुरू होगा। इसमें मौजूदा आगरा-ग्वालियर खंड NH-44 पर ओवरले/मजबूती और अन्य सड़क सुरक्षा और सुधार कार्य भी शामिल होंगे।
