मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम के प्रांतीय महासचिव व्हीकेएस परिहार ने पत्र लिखकर विद्युत कंपनियों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित बिंदुओं के निराकरण के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर मांगों का निराकरण करने हेतु आग्रह किया है। यूनाइटेड फोरम के पत्र में कहा गया है कि यूनाइटेड फोरम लगातार विद्युत कंपनियों के कई ज्वलंत मुद्दों पर पत्राचार कर उनके समाधान के लिये प्रयासरत है। विभिन्न बिन्दुओं के निराकरण हेतु फोरम द्वारा सुझाव भी प्रेषित किये जा रहे है। अतः अनुरोध है कि बिन्दुओं पर चर्चा हेतु शीघ्र अतिशीघ्र समय प्रदान करने का कष्ट करें।
सभी कंपनियों के संगठनात्मक संरचना में संशोधन हेतु फोरम द्वारा सुझाव पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुके है, एवं यह पिछले 15 वर्षों से लंबित है। कृपया इस पर शीघ्रतिशीघ्र कार्यवाही कर सभी कंपनियों के संगठनात्मक संरचना का पुर्नगठन शीघ्र कराकर खाली पदों को तुरंत भरा जाये, जिससे रोजगार के अवसर विद्युत कंपनियों में उपलब्ध होने के साथ-साथ विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सकेगी एवं राजस्व संबंधी कार्यों में सुधार होगा।
मप्र की विद्युत कंपनियों में सभी वर्गों में वरीयता से चालू प्रभार प्रदान करने के उपरांत रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जाये, मुख्य रूप से कनिष्ट मंत्रियों की सहायक यंत्री एवं सहायक यंत्रियों के कार्यपालन यंत्री के रिक्त पदों के विरूद्ध चालू प्रभार/पदोन्नति कर रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जायें।
वर्षों से लंबित फ्रिंज बेनिफिटस का पुनरीक्षण करते हुये लंबित केसलेस मेडिकल पॉलिसी तुरंत लागू किया जायें। विद्युत कंपनियों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में 15.11.2000 के बाद से केवल दुघर्टना प्रकरणों एवं 10.04.2012 के उपरांत सभी प्रकरणों जैसे सामान्य मृत्यु एवं दुर्घटना मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। अतः फोरम मांग करता है कि सभी अनुकंपा नियुक्तियां सभी प्रकार के मृत्यु प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार विद्युत कंपनियों में बिना शर्त दी जाना चाहिये ।
वितरण कंपनियों में कंपनी केडर के कार्यरत सभी नियमित एवं संविदा कर्मचारी जो कि अपने गृह जिले से अत्यंत दुरस्थ क्षेत्रों में कार्य कर रहे है, जो कि अत्यंत अल्प वेतन भोगी है एवं गृह ग्राम जाने एवं अपने माता-पिता की देख रेख करने में समय के साथ-साथ आर्थिक भार भी पड़ता है। अतः फोरम शासन से यह मांग करता है कि सभी वितरण कंपनियों में पदस्थ नियमित एवं संविदा कर्मचारियों को एक बार उनके आवेदन लेकर उनके गृह जिलों में पदस्थापना की जायें।
पदोन्नति के अवसरों का सर्वथा अभाव होने से हजारों कर्मी जिस पद पर भर्ती होते है उसी पद पर सेवानिवृत हो रहे है। निवेदन है कि प्रत्येक विद्युत कर्मी को सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व अधिसंख्य पद निर्मित कर उच्चतर पदनाम प्रदान किया जाये, ताकि 35-38 वर्ष की सेवाप्रदान करने के उपरांत वे सम्मान सेवानिवृत्त हो सके। इसका कोई भी वित्तीय भार कंपनियों पर नहीं आयेगा। इस प्रकार की सुविधा छत्तीसगढ़ पॉवर होल्डिंग कंपनी में लागू है ।
अतः निवेदन है कि कृपया उपरोक्त सभी बिन्दुओं के निराकरण हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
