यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एंड इंजीनियर की घोषणा के अनुरूप आज 1 नवंबर को विद्युत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार आंदोलन का आगाज हो गया है। प्रदेश के सभी विद्युत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आंदोलन में शामिल होने से प्रदेश के सभी विद्युत कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है और अपनी समस्याओं के लेकर विद्युत ऑफिस पहुंच रहे उपभोक्ता खाली हाथ ही लौट रहे हैं।
वहीं इस दौरान प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के कॉल सेंटर्स में उपभोक्ताओं की हजारों शिकायतें पेंडिंग होती जा रही है। माना जा रहा है कि अगर विद्युत कार्मिकों का आंदोलन लंबा खिंचता है तो दिवाली पर प्रदेश में अंधेरा छा सकता है और जिन उपभोक्ताओं के घरों की बिजली गुल है, उन्हें रोशनी के लिये लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एंड इंजीनियर के प्रान्तीय संयोजक व्हीकेएस परिहार ने बताया कि 21 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा महंगाई भत्ता एवं वेतन वृद्धि की एरियर्स की बकाया राशि के भुगतान की घोषणा की गई है, लेकिन विद्युत कंपनियों के प्रबंधन की मनमर्जी एवं हठधर्मिता के चलते मुख्यमंत्री की घोषणा पर आजतक कोई निर्णय ना लेना चिंता का विषय है।
यूनाइटेड फोरम द्वारा 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री को 5 सूत्रीय मांगों के तत्काल निराकरण हेतु पत्र प्रेषित किया है एवं तत्संबंध में ऊर्जा विभाग एवं कंपनी प्रबंधन को भी निर्देशित करने का उल्लेख किया गया है। व्हीकेएस परिहार ने प्रदेश के सभी विद्युत संगठनों एवं उनके पदाधिकारियों सहित सभी विद्युत अधिकारी-कर्मचारियों से अपील की है ऊर्जा विभाग एवं कंपनी प्रबंधन के द्वारा की जा रही है हठधर्मिता, आत्म सम्मान एवं अधिकारों की लड़ाई में एकजुट हों।
यूनाइटेड फोरम की पाँच सूत्रीय प्रमुख मांगे
- विद्युत कर्मियों के महंगाई भत्ता एवं स्थगित वेतन वृद्धि के बकाया राशि के 50 प्रतिशत का भुगतान माह अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के निर्णय के अनुरूप विद्युत कर्मियों हेतु 1 अप्रैल 2021 से 14 प्रतिशत एनपीएस का प्रावधान तुरंत लागू किया जाये।
- संविदा के अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतनवृद्धि एवं डीए भी विगत वर्षों में नहीं दिया गया है। अत: सभी संविदा कर्मियों के वेतन में माह अक्टूबर 2021 के वेतन में डीए लगाने के संबंध में त्वरित कार्यवाही की जाये।
- आउटसोर्स कर्मियों के बोनस के भुगतान के साथ-साथ उनका माह अक्टूबर 2021 का वेतन भी दिवाली के पूर्व प्रदान किया जाये।
- मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रबंधन द्वारा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के कर्मियों की सेवा शर्तों के विरूद्ध अवैधानिक कार्यवाही करते हुए उनको विद्युत देयकों में मिलने वाली 50 प्रतिशत छूट को बंद करने के निर्णय को तत्काल वापस लिया जाये।
