काठमांडू (हि.स.)। भारतीय संसद में मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए आम बजट में पड़ोसी देशों के लिए भी अनुदान की घोषणा की गई है। इसमें सबसे अधिक अनुदान भूटान के लिए और दूसरे नंबर पर नेपाल के लिए अनुदान की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार की नेवरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत पड़ोसी देश के लिए अनुदान देने का प्रस्ताव है। बजट में नेपाल को 700 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। नेपाल को दिए जाने वाले अन्य आर्थिक सहयोग के अलावा वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए सलाना दिए जाने वाले आर्थिक अनुदान में यह रकम देने की बात कही गई है।
पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2023-2024 में नेपाल के लिए 550 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई थी। हालांकि, बाद में संशोधन कर इसको 650 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस तरह पिछले साल की तुलना में इस बार 50 करोड़ रुपये अधिक अनुदान की घोषणा की गई है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक आर्थिक अनुदान लेने में नेपाल दूसरे नंबर पर है।
भारत से आर्थिक अनुदान लेने वाले में सबसे आगे भूटान है। आज संसद में पेश हुए बजट में भूटान को 2067 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। बजट में भूटान को आर्थिक अनुदान के रूप में 1078 रुपये और 989 करोड़ रुपये का ऋण देने की बात कही गई है।
