लोक सेवकों को 31 मार्च को दी जाने वाली लेखा पर्ची आज 55 दिनों के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अनेक विभागों में कर्मचारियों को नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया कि लोक सेवकों के लिए लेखा पर्ची परेशानी का सबब बन गई है।
अटल उपाध्याय ने बताया कि लेखा पर्ची के आधार पर कर्मचारियों को विभागीय भविष्य निधि, अंतिम विकर्षण के देयक कोषालय द्वारा पारित किये जाते है, कर्मचारियों को अग्रिम लेने के समय कोषालय में लेखा पर्ची जमा ना करने पर आपत्ति लगाकर देयक पारित नहीं किए जाते हैं।
लेखा पर्चियों में अंकित राशि के आधार पर ही कर्मचारियों को अग्रिम स्वीकृत किया जाता है, जीपीएफ स्लिप से ही खातों में जमा राशि एवं पूर्व वर्ष में वेतन से काटी गई राशि, दिए गए ब्याज अग्रिम की कटौती की जानकारियां इसी में दर्शाई जाती है। आज 25 मई को भी अनेक कार्यालय प्रमुखों द्वारा अपने नियमित स्थापना के कर्मचारियों और कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को लेखा पर्ची हस्ताक्षर कर प्रदान नहीं की गई है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, कपिल दुबे, रजनीश पांडे, गोविंद विल्थरे, जीपी द्विवेदी, अभिषेक त्रिपाठी, डीके नेमा, मनीष लोहिया, अभितेज त्रिपाठी, नरेंद्र सिंह, मुकेश मिश्रा, रवि बांगड़, योगेंद्र मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा ने समस्त कार्यालय प्रमुखों से अपने कार्यालय के समस्त नियमित स्थापना और कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को एक सप्ताह के अंदर लेखा पर्ची दिए जाने की मांग की है।
