मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि जबलपुर जिले में केन्द्र सरकार की 6 आर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारतीय सेना के कई महत्वपूर्ण कार्यालय और अनेक केन्द्रीय शासन के कार्यालय एवं भारतीय रेल का जोन मुख्यालय होने के बावजूद केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या अत्यंत कम है। जबलपुर जिले में केन्द्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों की संख्या अत्यधिक है, परंतु केन्द्रीय विद्यालयों की सीमित खंख्या होने के कारण कम बच्चों का एडमिशन हो पाता है।
केन्द्रीय विद्यालयों में केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाता है, जबकि राज्य शासन के कर्मचारियों एवं आम आदमियों के बच्चों को केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश नहीं हो पाता है, जिससे राज्य शासन के कर्मचारियों एवं आम आदमी को भारी भरकम फीस देकर प्राईवेट स्कूलों में बच्चों को पढाना पड़ता है, जिससे कर्मचारियों की आधी सैलरी बच्चों की फीस एवं कोचिंग और अन्य आवागमन जैसे वैन या बस इत्यादि पर ही खर्च हो जाती है, जिससे कर्मचारियों एवं आम आदमी की आर्थिक स्थिति बच्चों को निजि स्कूलों में पढ़ाने में अत्यंत कमजोर हो रही है।
संघ मांग करता है कि जबलपुर जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम पाँच केन्द्रीय विद्यालय खोले जायें और राज्य शासन के कर्मचारियों के बच्चों का भी केन्द्रीय विद्यालयों में एडमीशन कोटा 50 प्रतिशत तय किया जाये और जिससे राज्य शासन के कर्मचारियों और आम आदमी के बच्चों को भी केन्द्रीय विद्यालयों में अध्ययन का मौका मिल सके और उनकी शिक्षा में गुणवत्ता और सुधार हो सके, अन्यथा संघ धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन के लिए बाध्य होगा।
संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, संजय यादव, मुकेश सिंह, मिर्जा मंसूर बेग, आलोक अग्निहोत्री, ब्रजेश मिश्रा, वीरेन्द्र चंदेल, एसपी बाथरे, दुर्गेश पाण्डेय, परसुराम तिवारी, योगेन्द्र मिश्रा, संदीप नामदेव, सीएन शुक्ला, चूरामन गूर्जर, सतीश देशमुख, इंद्रजीत मिश्रा, योगेश कपूर, पंकज जायसवाल, रमेश कांबले, अंकित चौरसिया, प्रीतोष तारे, दिलराज झारिया, कमलेश कोरी, लोकेश मिश्रा, तुषरेन्द्र सिंह, नीरज कौरव, जवाहर लोधी, हेमन्त गौतम, श्याम नारायण तिवारी, मेहश कोरी, नितिन शर्मा, संतोष तिवारी, मो. तारिक, धीरेन्द्र सोनी, अमित गौतम, शैलेन्द्र दुबे, रामकृष्ण तिवारी, संदीप चौबे, रितुराज गुप्ता, प्रमोद वर्मा, वीरेन्द्र सिंह ठाकुर, वीरेन्द्र पटेल, राकेश वर्मा, देवेन्द्र दाहिया, अभिषेक वर्मा, मनोज सिंह, शेरसिंह, राजाबाबू बैगा आदि ने देश के प्रधानमंत्री से मांग की है कि जबलपुर जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 केन्द्रीय विद्यालय खोले जायें, जिससे राज्य शासन के कर्मचारियों एवं आम आदमी के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिल सके।
