मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संरक्षक योगेन्द्र जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि जबलपुर में किराये का मकान दस-पन्द्रह हजार रुपये से कम किराए से नहीं मिल रहे है। 10,000 रुपये आवास का किराया लग रहा है और कर्मचारियों को मात्र 1000 से 1500 रुपये प्रति माह आवास भत्ता दिया जा रहा है। सातवें वेतनमान में केन्द्रीय कर्मचारियों के समान समस्त लाभ जस का तस देने का प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को आश्वासन दिया था, लेकिन 2006 से आवास भत्ता नहीं बढ़ाया गया है।
सातवें वेतन मान के अनुसार केंन्द्रीय कर्मचारियों को आवास भत्ता 10 से 12 हजार रुपये प्रति माह वेतन के साथ दिया जा रहा है। इसी तरह प्रदेश के कर्मचारियों को भी आवास भत्ता मिलना था। आज अधिकारियों और कर्मचारियों को करीबन 8 से 10 हजार रुपये कम आवास भत्ता दिया जा रहा है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, प्रशांत सोधिया, देव दोनेरिया, रविकांत दहायत, प्रदीप पटैल, योगेश चौधरी, मुकेश चतुर्वेदी, मुकेश मरकाम, विश्वदीप पटैरिया, नरेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, योगेन्द्र मिश्रा, अजय दुबे, नरेन्द्र कुमार चौहान, नरेन्द्र सैन, जवाहर केवट, संदीप नेमा, गोविन्द विल्थरे, मंसूर वेग, रवि बांगड, पीएल गौतम ने प्रदेश सरकार से सातवें वेतन मान के अनुसार समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को आवास भत्ता देने की मांग की है।
