एमपी यूनाइटेड फोरम का आरोप: सरकार द्वारा सब्सिडी का भुगतान नहीं करने के कारण सेवानिवृत्त विद्युत कर्मी हुए पेंशन के मोहताज

मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम के प्रांतीय संयोजक व्हीकेएस परिहार ने कहा है कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कि यह स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को ₹392 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹35 करोड़ की राशि उपलब्ध कराए हैं। जिससे माह सितंबर की जो मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त विद्युत कर्मियों की पेंशन है, वह सभी पेंशनर्स को नहीं दे पाएंगे।

उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी स्थिति है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी नहीं देने के कारण उत्पन्न हुई है, जो कि बहुत ही भयावह है। इसका यूनाइटेड फोरम घोर विरोध करता है एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करता है कि यदि दशहरे के पहले पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है तो यूनाइटेड फोरम के बैनर तले सभी विद्युत कर्मचारी एवं पेंशनर्स कोई बड़े आंदोलन की ओर बढ़ने के लिए बाध्य होंगे।

व्हीकेएस परिहार ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जो हमेशा ऐसा कहते हैं कि हम बुजुर्गों के लिए कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे एवं उनके लिए तीर्थ दर्शन योजना जैसी योजनाएं भी चलाते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोगों का अधिकार जो पेंशन है, से वंचित किया जा रहा है। विद्युत कंपनियों के पेंशनर्स को पेंशन न देकर उनके द्वारा पेंशनर्स के साथ अन्याय किया जा रहा है,अतः उन से निवेदन है कि तुरंत इसको संज्ञान में लेकर पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे कि मध्य प्रदेश की विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे।