मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंत संघ ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हाल के आदेश में कहा गया है कि जिन राज्यों के ताप विद्युत स्टेशनों ने आयातित कोयले के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ अपनी मांग 3 जून तक नहीं रखी है या सम्मिश्रण प्रयोजनों के लिए कोयले के आयात के लिए अपनी स्वयं की निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं की है, उन्हें 7 जून से घरेलू कोयले की मात्रा का केवल 70% आवंटित किया गया है और आवंटन को 15 जून से 60% तक कम कर दिया जाएगा”, यह भविष्य में स्टेट जेनको के लिए बोझिल साबित हो सकता है।
अभियंता संघ के महासचिव विकास कुमार शुक्ला ने पत्र में कहा कि यहां यह रेखांकित करना है कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों (जैसे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और केरल) ने कोयले का आयात नहीं किया है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कोयले के आयात के लिए एक अनुचित प्रतिक्रिया है, जो उचित नहीं है। इसके बावजूद, यदि मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार की आयात कोयला नीति का पालन करती है, तो कृपया इस संबंध में निम्नलिखित पर विचार किया जा सकता है:
1. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, हालिया कोयला संकट का मुख्य कारण रेलवे रेक की कमी को बताया जा रहा है। जबकि, भारत सरकार रेलवे रैक को प्रबंधित करने के बजाय कोयले का आयात करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। ऐसे में चिंता का विषय यह है कि इस कोयले को कई हजार किलोमीटर दूर स्थित थर्मल पावर स्टेशनों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, जो बंदरगाहों पर आएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, चार ‘थर्मल पावर स्टेशन’ (टीपीएस) में से तीन कोल पिट हेड पर स्थित हैं, इसलिए परिवहन की कोई प्रभावी समस्या नहीं है।
2. इसके अलावा, 20,000-25,000 रुपये प्रति टन की कीमत पर कोयले का आयात करना, यानी ‘घरेलू कोयले’ से 10-15 गुना अधिक, जिसकी कीमत सिर्फ 2000-3500 रुपये प्रति टन है। इसका सुधार, संबंधित संयंत्रों का ईसीआर 90 पैसे से बढ़कर 1 रुपये प्रति यूनिट होने की संभावना है। अंततः, कुल ऊर्जा बिल में वृद्धि होगी और कुल बकाया नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि पहले से ही बकाया ऊर्जा बिलों का 90-95% राज्य के पास लंबित है, अन्यथा यह मध्य प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी को निर्दोष बना देगा।
3. वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की राज्य की लगभग 30-35% तापीय उपलब्धता की भागीदारी है, लेकिन ऊर्जा बिलों के नकदीकरण के दौरान यह अंतिम अवसर पर आता है। राज्य उपयोगिता के पास बकाया ऊर्जा बिलों की वर्तमान स्थिति के अनुसार, 90-95% है। जैसे, दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए, एमपी स्टेट पावर जनरेटिंग कंपनी अलग-अलग ऋणों के माध्यम से आवश्यक कार्यशील पूंजी को पूरा करती है। इन ऋणों पर ब्याज मप्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की जेब से ही पूरा किया जा रहा है। यदि आगे कोयला आयात करता है, तो धन की अनुपलब्धता के कारण अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता होती है, बाजार से एक और ऋण लेना पड़ता है। आखिरकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के कदाचार के व्यापक प्रभाव के कारण एमपी स्टेट पावर जनरेटिंग कंपनी बर्बाद होने की संभावना है।
4. एक संकट पैदा करने के बाद, भारत सरकार ने एकतरफा राज्यों को बिजली संयंत्रों में आयातित कोयले के उपयोग के तकनीकी प्रभावों को ध्यान में रखे बिना कोयले का आयात करने का निर्देश दिया है। उचित सम्मिश्रण के बिना विभिन्न कोयले जलाने से बॉयलर को नुकसान हो सकता है और इसका उपयोगी जीवन कम हो सकता है। एमपीड के अधिकांश बिजली संयंत्र आयातित कोयले पर चलने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, इसलिए उनके पास स्टेशन परिसर के भीतर कोयले के उचित और वैज्ञानिक मिश्रण के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। फिर भी, यदि मिश्रित कोयले का उपयोग किया जाएगा तो उत्पादन को खतरे में डालने की संभावना होगी। बॉयलर ट्यूब लीकेज, क्लिंकर फॉर्मेशन और बॉटम एशिंग की समस्या आदि अधिक होगी।
5. एमपी स्टेट जनरेटिंग कंपनी के रूप में वर्तमान में क्षमता विस्तार की योजना है। केंद्र सरकार के 2600 किलो कैलोरी/किलोवाट की ताप दर पर प्रतिबंध के कारण आने वाले वर्षों में इसकी जेब से कई संयंत्रों के सेवानिवृत्त होने की संभावना है। इसलिए अतिरिक्त नकदी प्रवाह प्राप्त करने के बजाय उसे इस तरह के उच्च लागत वाले कोयले के आयात के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए।
6. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी को मूल रूप से ‘घरेलू कोयला’ उठाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खानों/रेल साइडिंग पर भीड़भाड़, रेक की कम उपलब्धता (लगभग 2.45 एलएमटी कोयला साइडिंग पर पड़ा है) और साइडिंग पर भारी स्टॉक के कारण, ठेकेदार अनिच्छुक हैं आगे उठाने के लिए। इन परिस्थितियों में बंदरगाहों से कोयला आयात करना एक बहुत बड़ा काम होगा, अगर ऐसा किया गया तो लागत में बेतहाशा वृद्धि होगी। यह अपमानजनक रूप से ईसीआर बना देगा, जिससे राज्य के ईमानदार उपभोक्ता पर अनावश्यक अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
7. चूंकि ‘घरेलू कोयले’ की तुलना में ‘आयातित कोयले’ की लागत 10-15 गुना प्रति टन है, ऐसे में यदि घरेलू कोयले के साथ 10% -30% सम्मिश्रण किया जाएगा तो टीपीएस (एसएसटीपीएस चरण) में से एक -I और II; 2520 मेगावाट) को “मेरिट ऑर्डर डिस्पैच” में उनकी स्थिति के नुकसान के कारण लाइटअप भी नहीं किया जा सका और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, अंततः प्लांट का पीएलएफ आगे और नीचे चला जाएगा।
8. वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य उत्पादन कंपनी के पास संबंधित राज्य उपयोगिता के साथ पूर्ण क्षमता वाला पीपीए है। यानी इसकी पावर को टेक्निकल मिनिमम यानी 55% से चौबीसों घंटे फुल थ्रू शेड्यूल किया जा रहा है। यदि इस स्थिति में एमपी स्टेट जनरेटिंग कंपनी को कोयले का आयात करने के लिए मजबूर किया जाता है तो निश्चित रूप से ईसीआर 60-100% की सीमा में बड़े पैमाने पर बढ़ने की संभावना है। तो ऊर्जा बिलों के अतिरिक्त भार के कारण बिजली उपयोगिता का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होगा।
9. कि प्रभावी बिजली प्रबंधन के साथ, एमपी राज्य पहले से ही अधिशेष बिजली की स्थिति में है और इसलिए बिजली बाजार में भाग ले रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि, बिजली मंत्रालय के सीईए को दिनांक 12.03.2022 के पत्र के अनुसार, खरगोन पावर स्टेशन (330 मेगावाट) और सोलापुर (296 मेगावाट) का आवंटन मध्य प्रदेश को पुन: आवंटित होने की संभावना है, इसलिए लगभग 626 मेगावाट थर्मल क्षमता में वृद्धि होगी- केंद्रीय क्षेत्र से आने वाले दिनों में।
10) आजकल, एमपी राज्य पहले से ही अधिशेष स्थिति में है और आने वाले महीनों में राज्य भर में दक्षिण-पश्चिम मानसून महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, फिर भी अगर यह कोयले का आयात करता है तो उसे विभिन्न थर्मल पावर स्टेशनों को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता होगी जल विद्युत उत्पादन को सुगम बनाना।
11. पिछले आंकड़ों के अध्ययन के अनुसार मानसून के मौसम में बिजली बाजार में बिजली की लागत बहुत कम है यानी रु। 2-3 प्रति किलोवाट घंटा। इसलिए बाजार से सस्ती बिजली से बाल्टी भरने के बजाय राज्यों को महंगे ईसीआर बिजली संयंत्र चलाने के लिए मजबूर करना, राज्य को घाटे में डालने के लिए मजबूर करेगा।
12. मानसून के मौसम में परिवहन और शिपिंग गतिविधि के दौरान कोयले (हैंडलिंग और स्टोरेज लॉस) में कालीन की हानि 5-8% बहुत अधिक होती है। चूंकि उपरोक्त के कारण एमपीपीजीसीएल उत्पादन स्टेशनों पर कम मात्रा प्राप्त होगी अर्थात बिजली उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है इसलिए दावा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आयातित कोयले की लागत बहुत अधिक है इसलिए यह एमपीपीजीसीएल के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, उदाहरण के लिए: यदि आयातित कोयले की लागत 2500 करोड़ है। रुपये की तो लगभग 150 करोड़। कालीन के नुकसान के कारण खो जाएगा।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यहां यह उल्लेख करना है कि राज्य जेनको पर कोयले के आयात के लिए अनुचित दबाव है, जिसका भार अंततः आम उपभोक्ताओं को वहन करना होगा। जबकि, कोयला संकट के लिए किसी भी तरह से स्टेट जनरेशन कंपनी जिम्मेदार नहीं है। वर्तमान कोयला संकट केंद्र सरकार, बिजली, कोयला और रेलवे के विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय की तीव्र कमी के कारण उत्पन्न हुआ है।
अभियंता संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध किया है कि कृपया मामले को देखें और आवश्यक हस्तक्षेप करें, ताकि हमारे राज्य पर कोयला आयात करने के लिए अनुचित दबाव न डाला जाए और यदि एमपीपीजीसीएल को कोयला आयात करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो केंद्रीय सरकार को आयातित कोयले का अतिरिक्त बोझ उठाना चाहिए। अन्यथा, चूंकि यह बिजली मंत्रालय की पूरी तरह से विफलता का परिणाम है, इसलिए बिजली मंत्रालय को अब सरकार पर कोयला आयात करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को आधार पर और सुनिश्चित करें कि आयातित कोयला स्टेट जेनको को मौजूदा सीआईएल दरों पर उपलब्ध कराया गया है।
