शिवराज सरकार बंद करे अवकाशों में भेदभाव, केंद्र की तर्ज पर दिया जाए विशेष अवकाश

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मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि केन्द्र शासन द्वारा अपने कर्मचारियों को विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस से उनके माता पिता अथवा आश्रित परिवार के सदस्यों के संक्रमित होने पर कर्मचारी को 15 दिन की स्पेशल विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ मिलेगा।

वहीं आदेश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी यदि स्वयं कोरोना से संक्रमित होता है तो उसे क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रहना होगा, ऐसी स्थिति में कर्मचारी को 20 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश ले सकता है।

वहीं कोरोना संक्रमण की इस दूसरी लहर में मध्य प्रदेश के सैकड़ों अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए वह एवं उनका परिवार संक्रमित हो रहे हैं। किन्तु राज्य कर्मचारियों को शासन द्वारा ऐसे किसी भी विशेष अवकाश क्वारंटाइन अवकाश का प्रावधान नहीं किया गया है।

संघ के योगेंद्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, नरेन्द्र दुबे, अटल उपाध्याय, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, दुर्गेश पाण्डे, सुरेन्द्र जैन, गोविन्द विल्थरे, दीपक राठौर, अनुराग चन्द्रा, दालचन्द पासी, राकेश सेंगर, नितिन अग्रवाल, श्यामनारायण तिवारी, नितिन शर्मा, विष्णु पाण्डे, महेश कोरी, प्रियांशु शुक्ला, विनय नामदेव, धीरेन्द्र सोनी, मो. तारिक, संतोष तिवारी आदि ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजकर मांग की है केंद्र शासन के कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मियों को भी विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया जाये।