मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह एवं जबलपुर शाखा जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के कर्मचारियों को चार फीसदी डीए देने के प्रस्ताव को चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी है। इसी तरह मध्य प्रदेश में यदि चार प्रतिशत महंगाई भत्ता अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा तो प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई चार फीसदी बढ़ाया है। वर्तमान में मप्र के कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रदेश के करीब 7.50 लाख कर्मचारी एक जुलाई से केंद्र के समान चार फीसदी महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए प्रदेश सरकार ने धनतेरस की रात मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि सरकार प्रदेश के सात लाख से अधिक नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देना चाहती है। इसकी अनुमति दी जाए।
मतदान के चलते चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति न देते हुए बाद में विचार करने के लिए कहा था। मतदान के बाद चुनाव आयोग ने बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार को इसकी मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों का डीए 42 से बढ़ाकर 46 फीसदी हो जाएगा।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, संतोष मिश्रा, नरेश शुक्ला, विश्वदीप पटेरिया, योगेश चौधरी, यूएस करोसिया, देव दोनेरिया, प्रसांत सोधिया, रविकांत दहायत, अजय दुबे, धीरेंद्र सिंह, मुकेश मरकाम, योगेंद्र मिश्रा, सतीश उपाध्याय, विनय नामदेव, संदीप नेमा, अर्जुन सोमवंसी, रवि बांगड़, अभिषेक मिश्रा, मनीष लोहिया, राकेश उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को चार फीसदी डीए देने के प्रस्ताव को चुनाव आयोग ने हरी झंडी दिए जाने के बाद शासन से बढ़े हुए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते के आदेश जारी करने की मांग की है।
