Thursday, September 19, 2024
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बकाया बिजली बिल वालों के शस्त्र लाइसेंस हो सकते हैं निलंबित, वसूली के लिए चलेगा विशेष अभियान: मनु श्रीवास्तव

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मनु श्रीवास्तव ने कहा है कि बकाया विद्युत बिल वसूल करना और ईमानदार उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से विद्युत प्रदाय करना हमारा संकल्प है। मध्यप्रदेश के सभी शहरों में ऐसे सम्पन्न एरिया जहाँ पर सम्पन्न लोग रहते हैं और विद्युत बिल प्रदाय नहीं करते हैं, उनसे विद्युत की राशि वसूल करने का विशेष अभियान चलाया जायेगा। विद्युत बिल वसूली के कार्य में जिला कलेक्टरों एवं पुलिस विभाग का सहयोग बहुत ही जरूरी है।

अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने सोमवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक एवं ग्वालियर संभाग के जिला कलेक्टरों से गूगल मीट के माध्यम से चर्चा करते हुए यह बात कही। बैठक में संभागीय आयुक्त मनोज खत्री, आईजी ग्वालियर रेंज अरविंद सक्सेना, कलेक्टर ग्वालियर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह सहित विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सीईओ विकास प्राधिकरण नरोत्तम भार्गव एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने कहा कि यह देखने में आया है कि सम्पन्न कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी विद्युत बिल कम देते हैं और अपने घरों पर लगे बिजली मीटरों से प्रतिमाह 150 रूपए का औसत बिल ही जमा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनसे वसूली के लिये विद्युत विभाग प्रशासन व पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करेगा।

उन्होंने कलेक्टरों से अपेक्षा की कि जिस प्रकार आरआरसी जारी कर अन्य विभागों की वसूली राजस्व विभाग के माध्यम से की जाती है, उसी प्रकार विद्युत बिल की राशि भी वसूल करने पर सहयोग प्रदान किया जाए। उन्होंने यह भी अपेक्षा की कि ग्वालियर-चंबल संभाग में बंदूक लायसेंस का प्रचलन अधिक है। अगर कलेक्टर चाहे तो जिनके पास विद्युत बिल बकाया है उसके शस्त्र लायसेंस भी निलंबित करने की कार्रवाई कर सकते हैं।

अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक से भी अपेक्षा की कि विद्युत बिल वसूली के अभियान में विद्युत विभाग के अधिकारियों को पुलिस सहयोग प्रदान करें।

कलेक्टर ग्वालियर श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी सभी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी कॉलोनियों एवं बस्तियों का चिन्हांकन करें, जहां सम्पन्न लोग रहते हैं और विद्युत बिल की राशि नहीं देते हैं अथवा जितनी विद्युत का उपयोग करते हैं उससे कम राशि अदा करते हैं। ऐसे चिन्हित लोगों के विरूद्ध अभियान चलाया जाए। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का हर संभव सहयोग विद्युत विभाग के अधिकारियों को मिलेगा।

गूगल मीट से जुड़े कलेक्टर शिवपुरी, कलेक्टर गुना, कलेक्टर अशोकनगर एवं कलेक्टर दतिया ने भी अपने-अपने जिले में विद्युत बिल वसूली के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने की बात कही।

संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव को आश्वस्त किया कि विद्युत बिल वसूली के लिये चलाए जाने वाले अभियान में ग्वालियर संभाग के सभी जिलों में सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी कहा कि वे नियमित रूप से संपर्क में रहकर की जा रही कार्रवाई से अवगत कराएं। अभियान में कहीं पर भी परेशानी आने पर संबंधित जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं आवश्यक हो तो संभागीय आयुक्त को भी अवगत कराया जाए।

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