मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर संरक्षक योगेंद्र दुबे एवं जबलपुर जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि शासकीय आवास में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों का परिवार बरसाती पानी घरों में आने, नालियां खराब होने, बिजली के वायर विभागों द्वारा ना सुधारे जाने के कारण भारी परेशान है। बरसते पानी में परिजन रात भर जागने मजबूर हुए। टपकते पानी में परिवार के सदस्य रतजगा करते रहे।
लंबे समय से बरगी हिल्स, महिला बाल विकास, हिरण, व्योहारबाग पीडब्लूडी, मेडिकल कालोनी, शंकरशाह नगर, सदर केंट पुलिस थाने के सामने पुलिस क्वाटर, कैरव्स में पीडब्लूडी के क्वार्टर और वन विभाग के सरकारी आवासों के छप्पर सड़ गए है, टूटे खपरैल लगे हैं, जर्जर शैड में कभी भी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी है।
खपरैल आवासों से पानी टपक रहे है, पुराने आवासों के लेंटर भी भीग चुके है, आवास के सामने, आसपास की नालियां सफाई ना होने, टूटी होने के कारण जगह-जगह से गंदा पानी घरों के सामने जमा हो रहा है, गंदा मलबा कालोनी के अंदर रोड में जम गया है। कमजोर दरवाजे,उखड़ी-सड़ी खिड़कियां, खराब बिजली की फिटिंग, बरसात में दुर्घघटनाओं को जन्म दे सकती है, जल्द आवासों में सुधार कार्य नहीं किया गया तो कर्मचारियो और उनके परिजन भारी परेशान होंगे।
पुलिस विभाग, विक्टोरिया अस्पताल कर्मी निवास, पीडब्लूडी, शिक्षा, स्वास्थ, हिरण जल संसाधन, वन, नगर निगम विभाग के अनेक आवास भारी जर्जर हो चुके है, वर्षा में किसी भी समय धारा शाही होने की संभावना बनी हुई है बिजली के तार जगह-जगह उखड़े होने से कर्मचारियों के साथ कभी भी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहेगी।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश शुक्ला, शिक्षक कांग्रेस के विश्वदीप पटेरिया,कर्मचारी कांग्रेस के संतोष मिश्रा, समयपाल महासंघ के मुकेश मरकाम, आईटीआई तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रशांत सोधिया, डिप्लोमा कर्मचारी संघ के देव दोनेरिया, अजाक्स के योगेश चौधरी, वाहन चालक कर्मचारी संघ के धीरेंद्र सिंह, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा तहसील अध्यक्ष योगेन्द्र मिश्रा, विनय नामदेव, सतीश उपाध्याय, अजय दुबे, अर्जुन सोमवंशी, नरेन्द्र सैन, रविबांगड ने बरसात में शासकीय आवासों में मरम्मत ना करवाए जाने के कारण परेशान हो रहे कर्मचारियों की समस्याओं का तत्काल निराकरण कराए जाने की मांग की है। जर्जर आवासों से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए संबंधित विभाग ही जिम्मेवार होगा।
