मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्री परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि 15 अगस्त और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के दृष्टिगत आज की मंत्री परिषद की बैठक तिरंगे को समर्पित है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक गांव और वार्ड में 11 से 15 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे-मातरम गान के साथ आरंभ हुई।
सचिव स्तरीय दस अधिकारी करेंगे आश्रमों और छात्रावासों की निगरानी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 4500 छात्रावासों और आश्रमों की निगरानी के लिए सचिव स्तरीय 10 अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। संबंधित संभाग आयुक्त और जिला कलेक्टर इन अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
10 अगस्त को 25 हजार स्थानों पर होंगे रक्षाबंधन कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 25 हजार स्थानों पर 10 अगस्त को एक साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से मनाया जाएगा और बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से राशि जारी की जाएगी।
सायबर तहसीलों में बढ़ाई जाएंगी गतिविधियां
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में आईटी, रक्षा और स्पेस साइंस में निवेश तथा औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बेंगलुरु में 8 अगस्त को इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। ग्वालियर में 28 अगस्त को रीजनल इन्वेस्टर समिट भी आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि साइबर तहसीलों में राजस्व संबंधी अन्य प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए तहसीलों के कार्यों की परिधि को विस्तारित किया जा रहा है।
त्यौहारों पर चाक चौबंद रहे व्यवस्थाएँ
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी, भक्ति भाव और उत्साह के साथ मनाई जाए, माखन-मटकी फोड़ने के कार्यक्रमों में सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएं।
मंत्रि-परिषद द्वारा वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) के पुनर्गठन एवं 47 नवीन पदों के सृजन तथा नियमों में संशोधन एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी.एम.यू) के गठन का अनुमोदन किया गया। इससे प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता एवं सटीकता में और सुधार होगा। संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली वर्ष 1980 से अस्तित्व में है। इसके माध्यम से राज्य शासन के आय-व्यय का निरंतर अनुश्रवण, राज्य शासन के मुख्य तथा अनुपूरक बजट,राज्य शासन के नगद शेष का अनुश्रवण, राज्य शासन का ऋण प्रबंधन, महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त आय-व्यय के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वित्तीय सूचनाएं एवं विश्लेषण के कार्य संपादित किये जाते हैं। बजट प्रक्रियाओं में निरन्तर परिवर्तन/सुधार तथा वित्तीय संव्यवहारों में अधिक सजगता व सतर्कता की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली संचालनालय की वर्तमान संगठनात्मक संरचना को सुद्दढ़ किये जाने का निर्णय लिया गया।
लोकतंत्र सेनानियों के दिवंगत होने पर अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि में वृद्धि
मंत्रि-परिषद द्वारा लोकतंत्र सेनानियों के दिवंगत होने पर अंत्येष्टि के लिए प्रदाय की जा रही वर्तमान राशि 8 हजार रूपये में वृद्धि कर 10 हजार रूपये किये जाने एवं दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किए जाने की स्वीकृति दी गईं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा 26 जून 2024 को की गई। घोषणा अनुसार के लिए अंत्येष्टि के लिए सहायता राशि में वृद्धि के लिए मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2018 की कंडिका 5(2) में संशोधन तथा राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किये जाने के लिए नवीन कंडिका 5(3) प्रतिस्थापित की जाने की अनुमति दी गयी।
मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम को अद्यतन करने के संबंधी स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में उर्जा विभाग और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर संक्षेपिका के अनुसार प्रविष्टियां प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गईं। विभिन्न विभागों की संरचना में परिवर्तन एवं उनके कार्यों का विस्तार होने तथा विभागों का आपस में संविलियन हो जाने से विभागों के क्रियाकलापों में काफी परिवर्तन आया है। अनेक योजनाओं के आरंभ हो जाने के कारण भी विभागों के दायित्व परिवर्तित हुए हैं। तद्नुसार परिवर्तनों का समावेश करते हुए मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन कर अद्यतन किये जाने की स्वीकृति दी गयी।
“मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम” 3 में संशोधन की मंजूरी
मंत्रि-परिषद द्वारा “मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम” में संशोधन करते हुए, “कागज़-पत्र” या “अभिलेख” के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी मंजूरी दी गयी।
जेल विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों और 279 पदों की प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा बुरहानपुर जेल के आवास गृहों के निर्माण कार्य के लिए 73 करोड़ 44 लाख रूपये तथा 60 पदों के सृजन, उप जेल मऊगंज के आवास गृहों के निर्माण के लिए 19 करोड़ 44 लाख रूपये तथा 33 पदों के सृजन, उप जेल मैहर के उन्नयन के संबंध में पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत नई जेल का निर्माण कराये जाने तथा योजना की डीपीआर का अनुमोदन कर 33 अतिरिक्त पदों के सृजन, जिला जेल अनूपपुर में 60 पदों के सृजन, उप जेल त्यौथर के लिए 31 पदों के सृजन, उप जेल बड़नगर में 31 पदों के सृजन तथा उप जेल गैरतगंज में 31 पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गईं।
शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में 2 नवीन संकाय प्रारंभ करने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में 02 नवीन संकाय सिविल एवं मैकेनिकल प्रारंभ करने के लिए पदीय संरचना की स्वीकृति प्रदान की गयी। सिविल संकाय में 01 विभागाध्यक्ष एवं 06 व्याख्याता और मैकेनिकल संकाय में 01 विभागाध्यक्ष एवं 06 व्याख्याता के पद शामिल है। इन संकाय के प्रारंभ होने से रीवा अंचल के विद्यार्थियों को तकनीकी रोजगारमूलक शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध रीवा जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में सीमेंट फैक्ट्रियों की अधिकता है। इन औद्योगिक इकाइयों में सिविल एवं मैकेनिकल संकाय के छात्रों की मांग बनी रहती है। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में फॉयर टेक्नालॉजी एण्ड सेफ्टी ब्रांच को यथावत वर्तमान पद स्वीकृति सहित रखा जायेगा। अपेक्षित आवर्ती/अनावर्ती व्यय लगभग 592 लाख रूपये के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की गयी।
