केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2024 से सभी कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता स्वीकृत कर प्रदान कर दिया। वर्तमान में एमपी सरकार के कर्मचारियों को 46 प्रतिशत ही मंहगाई भत्ता मिल रहा है।
वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों का चार प्रतिशत बढ़ने से उन्हें 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है। केन्द्र सरकार का 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता होने पर मूल वेतन में 50 प्रतिशत समाहित कर नया वेतनमान बनाने का भी आदेश है।
मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा है कि राज्य सरकार द्वारा चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता का एक जनवरी से आदेश नहीं करने से सभी स्तर के कार्मिकों, अभियंता और अधिकारियों को हजारों रुपए प्रतिमाह का नुक़सान हो रहा है।
महामंत्री राकेश पाठक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की है कि आठ माह बीत गए हैं, कृप्या कार्मिकों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल एक जनवरी से चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता और साथ ही पेंशनर्स को चार प्रतिशत मंहगाई राहत का आदेश जारी करें। कार्मिकों और पेंशनरों पच्चास प्रतिशत मंहगाई भत्ता, राहत मूल वेतन में समाहित करने का भी आदेश प्रसारित करें।
