मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बिजली कटौती की स्थिति पैदा न हो। बिजली की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार कार्ययोजना तैयार की जाये। बिजली के बिना विकास अधूरा है। सीएम चौहान आज मंत्रालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
सीएम चौहान ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में प्रदेश में एक करोड़ 74 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं। उद्योगों को बिजली देना प्रदेश के लिए फायदेमंद है। उद्योगों की स्थापना रोजगार बढ़ाने में सहायक होगी। उन्होंने राजस्व संग्रहण का कार्य ठीक चलने पर संतोष व्यक्त किया। पिछले वर्ष के 1300 करोड़ रूपये की तुलना में इस वर्ष 1800 करोड़ रूपये की बिजली बेची गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत उत्पादकों का भुगतान समय पर हो, बिजली संबंधी शिकायतें न मिलें। वर्ष 2022-23 के लिए 22 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी की आवश्यकता है।
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सीएम चौहान ने कहा कि ऊर्जा विभाग में नवीन क्रांतिकारी सोच रख कर कार्य करने की जरुरत है। स्टाफ की कमी नहीं रहे। विद्युत हानि रोकने के प्रयास किए जाएँ। सीएम चौहान ने कहा कि बड़े बकायादारों पर कार्यवाही हो। उन्होंने उपभोक्ताओं की बकाया राशि एवं बंद किए गए डीटीआर और फीडर्स की जानकारी भी ली।
