शिविर लगाकर हो बिजली बिलों का समाधान, सात दिन से अधिक लंबित न रहे किसानों का भुगतान: सीएम चौहान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिजली बिलों का समाधान शिविर लगाकर किया जाए, समय-सीमा निर्धारित कर शिविर लगाए जाएँ। अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को गति दी जाए तथा सबंधित कॉलोनियों के रहवासियों को कॉलोनियों के अवैध से वैध होने की जानकारी दी जाए। वर्षा काल में सड़कों के रख-रखाव की कार्य-योजना बनाई जाए तथा विभिन्न क्षेत्र की सड़कों की जिम्मेदारी उच्चाधिकारियों को सौंपी जाये। सड़कों की स्थिति पर नजर रखने तथा प्रभावित सड़कों की त्वरित मरम्मत के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया जाये। जनजातीय विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावासों की व्यवस्था पर अधिकारी नजर रखें तथा प्रभारी मंत्री भी इन छात्रावासों का आवश्यक रूप से दौरा करें। 

सीएम चौहान मंत्रि-परिषद की बैठक के बाद मंत्रालय में हुई मंत्रीगण, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा सचिवों की बैठक में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मंत्रि-परिषद की पिछली बैठक के बाद दिए गए निर्देशों पर हुई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। सीएम चौहान ने समस्त मंत्रीगण को 31 मई को सलकनपुर में हो रहे देवीलोक के शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित किया।

सीएम चौहान ने कहा‍कि राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाये। एक से अधिक राशन दुकान चलाने वालों की भी समय-सीमा में जाँच हो और आवश्यकता होने पर दुकानों का संचालन स्व-सहायता समूहों को सौंपा जाए। राजस्व संबंधी दाखिल, खारिज, नामांतरण, बँटवारा, सीमाकंन के कार्यों में विलंब न हो। समय पर किसानों को खाद उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित करें कि खरीफ और रबी की फसलों के लिए खाद का पर्याप्त स्टॉक हो। किसानों को फसल खरीद का भुगतान सात दिन से अधिक लंबित न रहे। उद्यानिकी फसलों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये।

मुख्यमंत्री ने पशुओं के लिए उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस के जिला और विकासखंड स्तर पर संचालन तथा पशु चिकित्सकों की उपलब्धता की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सिवनी और बालाघाट जिलों में लम्पी वायरस पर समय रहते नियंत्रण के लिए पशुपालन विभाग को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे तालाबों में मछली पालन का अधिकार मछुआरों का है, यह सुनिश्चित किया जाए कि छोटे तालाबों पर दबंग कब्जा न करें।

सीएम चौहान ने प्रसूति सहायता योजना के पोर्टल संचालन, स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता, आँगनवाड़ियों में पोषण आहार वितरण, पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य, छात्रवृत्ति योजना को अधिक प्रभावी बनाने, आवास भू-अधिकार योजना, तेंदूपत्ता संग्राहकों को आवश्यक सामग्री वितरण, मेधावी बच्चों को लेपटॉप, सायकिल और स्कूटी वितरण, स्कूल चलें हम अभियान, ग्लोबल स्किल पार्क के समय-सीमा में निर्माण, मिलेट मिशन, मूंग खरीद की तैयारियों, रामराजा लोक-कोलगढ़ी, हनुमान लोक-छिंदवाड़ा के निर्माण तथा नशामुक्त मध्यप्रदेश के‍लिए जन-जागरण अभियान के अंतर्गत जारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की।

बैठक में राज्य मंत्रि-परिषद के सदस्य डॉ नरोत्तम मिश्रा, डॉ कुँवर विजय शाह, जगदीश देवड़ा, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सुश्री मीना सिंह, सुश्री ऊषा ठाकुर, विश्वास सारंग, प्रेमसिंह पटेल, डॉ मोहन यादव, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, तुलसीराम सिलावट, बिसाहूलाल सिंह, भूपेन्द्र सिंह, कमल पटेल, बृजेन्द्र प्रताप सिंह, ओमप्रकाश सखलेचा, अरविंद भदौरिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित अन्य मंत्रीगण, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और अधिकारी उपस्थित थे।