अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे एवं जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि प्रदेश कार्यकारणी ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू करे, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नतियों के साथ अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। मांग की गई है की सरकार प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर्स की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए। लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे, सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जावे।
इसके अलावा नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक (शिक्षा कमी, संविदा शिक्षक, गुरुजीओ) के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता के आदेश जारी करते हुए क्रमोन्नति का लाभ दिया जावे। प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी कर्मचारियों का विभाग में रिक्त विभिन्न पदों पर नियमितीकरण करने के उपरांत शेष पदों पर सीधी भर्ती की जावे।
विभागाध्यक्ष को अपने विभाग में उपरोक्त कर्मिओ को नियमितीकरण के अधिकार दिए जावे एवं तृतीय श्रेणी / चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउट सोर्स से भर्ती पर रोक लगायी जाय, कार्यभारित कर्मचारियोंको अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जावे ,सहायक शिक्षक/ शिक्षक एवं हेड मास्टर को समय मान वेतनमान के आदेश के उपरांत वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति/ पदनाम दिया जावे एवं ग्रेड पे में सुधार किया जाए एवं 300 अर्जित अवकाश दिवस का नकदीकरण के आदेश किया जाए। 23 सूत्रीय मांगो पर सरकार निर्णय नहीं ले रही है।
जारी विज्ञप्ति में बताया है कि 6 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम का ज्ञापन सभी जिला अध्यक्षों द्वारा कलेक्टर को दिया जाना है। 20 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार को सभी संभागीय मुख्यालय में धरना एवं रैली के पश्चात मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम का मांग पत्र दिया जाना है। वहीं 29 जनवरी 2023 दिन रविवार को प्रदेश व्यापी एक दिवसीय धरना राजधानी भोपाल में आयोजित कर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को संबोधित मांगो से सम्बंधित ज्ञापन दिया जायेगा।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जीतेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है की मप्र सरकार द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की न्योयोचित मांगो के सम्बन्ध में उचित निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में मोर्चा पूरे प्रदेश में सभी कार्यालयों में अनिश्चितकालीन तालाबंदी के लिए मजबूर होगा। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, विश्वदीप पटेरिया, नरेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, यूएस करोसिया, देव दोनेरिया, प्रसांत सोधिया, संजय गुजराल, रविकांत दहायत, योगेश चौधरी, अजय दुबे, धीरेंद्र सिंह, प्रदीप पटैल, मुकेश मरकाम, मुकेश चतुर्वेदी, आशुतोष तिवारी, योगेंद्र मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, गोविंद बिल्थरे, विनय नामदेव, चंदू जाऊलकर, रवि बांगड़ ने कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल आदेश जारी करने की मांग की है।
