शिवराज सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत: स्वयं चुन सकेंगे धान उपार्जन केन्द्र

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ 2022-23 उपार्जन में नया प्रावधान शामिल कर अब किसान को अपनी अनाज के उपार्जन के लिए स्वयं अपनी पसंद एवं सुविधा के अनुसार उपार्जन केंद्र का चुनाव करने की सुविधा दी है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने बताया कि किसान को उसकी उपज का मूल्य का भुगतान पीएफएमएस से आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। बिसाहूलाल सिंह गुरुवार को मंत्रालय में खरीफ उपार्जन की समीक्षा कर रहे थे। प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम तरुण पिथोड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने नवनियुक्त प्रमुख सचिव खाद्य उमराव का शॉल श्रीफल से स्वागत किया।

प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य

धान- 2040 रुपये
ज्वार (हाइब्रिड)- 2970 रुपये
बाजरा- 2350 रुपये

खाद्य मंत्री ने बताया कि खरीफ उपार्जन 2022-23 की नीतियों में किसानों के हित एवं सुविधा को देखते हुए नए प्रावधान किए गए हैं। अब वृद्ध एवं असक्षम कृषक की खरीदी नॉमिनी के माध्यम से भी की जा सकेगी। प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर बायोमेट्रिक डिवाइस अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी।

उपार्जन प्रभारी एवं कृषक के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खरीदी देयक जारी किए जायेंगे। सत्यापन की व्यवस्था ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस से की जाएगी। गोदाम स्तरीय केन्द्र पर संस्थाओं द्वारा उपार्जन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राशन का वितरण किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होना चाहिए।

उपार्जन अवधि

धान- 28 नवंबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक
ज्वार-बाजरा- 1 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक

त्रिस्तरीय निरीक्षण व्यवस्था

प्रमुख सचिव खाद्य उमाकांत उमराव ने बताया कि उपार्जन केन्द्र एवं भंडारण वाले गोदामों का तीन बार, उपार्जन प्रारंभ करने के पूर्व, उपार्जन के दौरान एवं उपार्जन समाप्त होने पर निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में कम वर्षा होने से गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान का पंजीयन एवं पैदावार कुछ कम रही है।