मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्रि-परिषद ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 3.50 लाख मकान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को एक वेतनवृद्धि का लाभ देने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में टारगेट मिला है। मंत्रि-परिषद की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। मप्र में आने वाले समय में पीएम आवास योजना के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण इलाकों में समान काम किया जाएगा। इसमें स्वयं की भूमि पर मकान बनाने वालों को शहरी इलाकों में करीब ढाई लाख रुपए और ग्रामीण इलाकों में डेढ़ लाख रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि गांवों में 15 लाख ग्रामीणों को आवास की जरूरत है। पहले चरण में जो मंजूरी मिली है, उसके बाद और टारगेट भेजे जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास के पहले चरण की कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद अब शहरी क्षेत्र के लिए भी मंत्रि-परिषद में प्रस्ताव आएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। शहरी क्षेत्र के लिए पीएम आवास 2.0 की गाइड लाइन आ चुकी है।
मंत्रि-परिषद द्वारा 30 जून अथवा 31 दिसम्बर को सेवानिवृत शासकीय सेवकों को पेंशन निर्धारण के लिये काल्पनिक रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 30 जून को सेवानिवृत हुए या होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जुलाई को निर्धारित काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। इसी तरह 31 दिसम्बर को सेवानिवृत हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जनवरी की स्थिति में काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जायेगी। काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बड़ी हुई पेंशन का लाभ 1 मई 2023 या इसके बाद देय होगा। दिनांक 30 अप्रैल 2023 की अवधि के लिये बड़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जायेगा।
हाईकोर्ट ने कुछ प्रकरणों में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया तो वित्त विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया कि जिन मामलों में कोर्ट का निर्णय होगा, उन्हें ही लाभ दिया जाएगा। इसे अव्यवहारिक माना गया। मुख्य सचिव अनुराग जैन के समक्ष जब यह विषय आया तो उन्होंने एक जैसी व्यवस्था बनाने की बात कही, जिस पर वित्त विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया कि जो कर्मचारियों 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें भी वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा और उसके हिसाब से पेंशन का निर्धारण होगा।
विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करें मंत्री
मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मंत्रि-परिषद की बैठक में विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा हुई है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने पर काम सरकार कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मंत्री विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करें। जब कैबिनेट में आए तो समग्र बातें शामिल हों।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि नर्मदापुरम के बाबई मोहासा में नवकरणीय ऊर्जा के लिए भूमि की आवंटित करने का निर्णय लिया गया। बाबई में पहले से एमपी सरकार सोलर पावर के लिए काम कर रही है, लगभग 214 एकड़ भूमि सरकार पहले भी दे चुकी थी, लेकिन मांग को देखते हुए सरकार ने 311.44 एकड़ भूमि और देने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया है। इसके अलावा मुरैना में सोलर एनर्जी स्टोरेज का प्लांट बनेगा। भोपाल के पास भौरी में नवकरणीय ऊर्जा के लिए 21.4 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।
प्रदेश में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर धार और शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे।
