नई दिल्ली (हि.स.)। पीएम गतिशक्ति पहल के तहत सड़क और रेलवे सहित विभिन्न मंत्रालयों की 15.89 लाख करोड़ रुपये की कुल 228 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अबतक मंजूरी देने के लिए सिफारिश की गई है। इन परियोजनाओं की सिफारिश 13 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गई पीएम गतिशक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने की है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि नेटवर्क प्लानिंग समूह (एनपीजी) में विभिन्न बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के नियोजन प्रभागों के प्रमुख शामिल हैं। समूह की सिफारिश वाली परियोजनाओं की अधिकतम संख्या सड़क (108) क्षेत्र में है। इसके अलावा रेलवे (85), शहरी विकास (12) और चार तेल और गैस मंत्रालय से संबंधित हैं। एनपीजी की अबतक 83 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें 15.89 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित संचयी लागत 15.89 लाख करोड़ की 228 परियोजनाएं शामिल हैं।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम गतिशक्ति पहल के तहत अबतक 1,588,919 लाख करोड़ रुपये की 228 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। इसमें इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना के लिए समय और लागत में कमी करना शामिल है। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर योजना की सुविधा के लिए जिला मास्टर प्लान पर भी काम चल रहा है।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) या व्यय विभाग के द्वारा परियोजना की मंजूरी से पहले एनपीजी की अनुमति आवश्यक है। 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली सभी लॉजिस्टिक और संपर्क संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं एनपीजी के जरिए आती हैं। एनपीजी की मंजूरी के बाद परियोजना के लिए वित्त मंत्रालय और मंत्रिमंडल से अनुमोदन की सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
