प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से केंद्र सरकार के 45 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
वर्तमान में लागू सातवें वेतन आयोग की अवधि 2016 से 2026 तक है। आइए जानते हैं पिछले सात वेतन आयोगों के बारे में-
पहला वेतन आयोग मई 1946-मई 1947
● अध्यक्ष: श्रीनिवास वरदाचार्य
● मुख्य विशेषताएं:
○ भारत की आजादी के बाद वेतन संरचना को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
○ “जीविका मजदूरी” की अवधारणा की शुरुआत।
○ न्यूनतम वेतन: ₹55/माह; अधिकतम वेतन: ₹2,000/माह।
○ लाभार्थी: लगभग 1.5 मिलियन कर्मचारी।
दूसरा वेतन आयोग अगस्त 1957-अगस्त 1959
● अध्यक्ष: जगनाथ दास
● मुख्य विशेषताएं:
○ अर्थव्यवस्था और जीवनयापन की लागत को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
○ न्यूनतम वेतन ₹80/माह की सिफारिश की गई।
○ “समाज के समाजवादी पैटर्न” का परिचय दिया।
○ लाभार्थी: लगभग 2.5 मिलियन कर्मचारी।
तीसरा वेतन आयोग अप्रैल 1970-मार्च 1973
● अध्यक्ष: रघुबीर दयाल
● मुख्य विशेषताएं:
○ अनुशंसित न्यूनतम वेतन ₹185/माह।
○ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच वेतन समानता पर जोर दिया गया।
○ वेतन संरचना में असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।
○ लाभार्थी: लगभग 3 मिलियन कर्मचारी।
चौथा वेतन आयोग सितंबर 1983-दिसंबर 1986
● अध्यक्ष: पीएन सिंघल
● मुख्य विशेषताएं:
○ न्यूनतम वेतन ₹750/माह की सिफारिश की गई।
○ सभी रैंकों में वेतन में असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
○ प्रदर्शन से जुड़ी वेतन संरचना पेश की गई।
○ लाभार्थी: 3.5 मिलियन से अधिक कर्मचारी।
पांचवां वेतन आयोग अप्रैल 1994-जनवरी 1997
● अध्यक्ष: न्यायमूर्ति एस. रत्नावेल पांडियन
● मुख्य विशेषताएं:
○ न्यूनतम वेतन ₹2,550/माह की सिफारिश की गई।
○ वेतनमान की संख्या कम करने का सुझाव।
○ सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया।
○ लाभार्थी: लगभग 4 मिलियन कर्मचारी।
छठवां वेतन आयोग अक्टूबर 2006-मार्च 2008
● अध्यक्ष: न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण
● मुख्य विशेषताएं:
○ वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की शुरुआत की गई।
○ न्यूनतम वेतन: ₹7,000/माह; अधिकतम वेतन: ₹80,000/माह।
○ प्रदर्शन संबंधी प्रोत्साहनों पर जोर दिया गया।
○ लाभार्थी: लगभग 6 मिलियन कर्मचारी।
सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014-नवंबर 2016
● अध्यक्ष: न्यायमूर्ति एके माथुर
● मुख्य विशेषताएं:
○ न्यूनतम वेतन बढ़ाकर ₹18,000/माह किया गया; अधिकतम वेतन ₹2,50,000/माह
○ ग्रेड पे सिस्टम की जगह नए पे मैट्रिक्स की सिफारिश की गई।
○ भत्तों और कार्य-जीवन संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
○ लाभार्थी: 10 मिलियन से अधिक (पेंशनभोगियों सहित)।
आज 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग की घोषणा की गई।
