झारखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता, इससे बाहर रहेंगे आदिवासी: अमित शाह

रांची (हि.स.)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर शनिवार की देर रात रांची पहुंचे। उन्होंने रविवार को रांची के होटल रेडिसन ब्लू में भाजपा का झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए ‘संकल्प पत्र’ जारी किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू होकर रहेगी लेकिन इससे आदिवासी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। उनके कानून, उनकी परंपराएं और उनकी संस्कृति पूर्ववत रहेंगी। यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा।

शाह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण और आदिवासियों की आबादी को संरक्षित करने के लिए यूसीसी जरूरी है। झारखंड में हम इसे जरूर लागू करेंगे। हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी दलों के नेता यूसीसी के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दल लोगों को यह बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी, तो यहां यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी आने पर आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। हेमंत सोरेन और उनके साथियों का यह कहना गलत है। उन्होंने कहा कि यह तो सच है कि भाजपा की सरकार झारखंड में यूसीसी लागू करेगी लेकिन यह सच नहीं है कि इससे आदिवासियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। हम यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखेंगे। उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं पर इसका कोई असर नहीं होगा।

शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और कहा कि इसमें लिखी गई एक-एक बात, भाजपा का एक-एक वादा पत्थर की लकीर है। हम इसे जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा झारखंड बनाएंगे कि किसी को नौकरी करने के लिए अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाना होगा। उन्होंने घुसपैठियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब चैन की नींद लेना बंद कर दो, जमीन हड़पना बंद कर दो। झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी और हम कानून बनाकर झारखंड के भोले-भाले आदिवासियों को उनकी जमीन वापस कराएंगे। ऐसा कानून बनाएंगे कि उसे पिछली तारीख से लागू किया जाए।

एक लाख 36 हजार करोड़ का हिसाब लेकर आया हूं

शाह ने कहा कि हेमंत बाबू मैं हिसाब लेकर आया हूं। एक लाख 36 हजार करोड़ का हिसाब मैं दे रहा हूं। वर्ष 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार ने झारखंड को 84 हजार करोड़ रुपये दिए जबकि 2014 से 2024 तक में मोदी सरकार ने झारखंड को तीन लाख 80 हजार करोड़ रुपए दिये। उन्होंने कहा कि 81 हजार करोड़ रुपये इंफआस्ट्रक्टर के लिए, 15 हजार करोड़ रुपये सड़क निर्माण के लिए, 65 हजार करोड़ रुपये रेलवे के लिए दिये गये। इसके अलावा 57 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम चल रहा है। नौ वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। रांची जमशेदपुर में इंटर स्टेट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है।

हेमंत के कार्यकाल में दुष्कर्म के मामले 42 प्रतिशत बढ़े

अमित शाह ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बलात्कार के मामले 42 प्रतिशत बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड की महिलाओं को संरक्षण देने में नाकाम रहे। साथ ही कहा कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार का इंतहां कर दी। यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। झारखंड की जनता को तय करना है कि उन्हें आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार चाहिए या विकास करने वाली भाजपा सरकार।

मोदी सरकार ने झारखंड के विकास के लिए कई काम किए

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने झारखंड के विकास के लिए काफी काम किये। देश का पहला प्रधानमंत्री जो पहली बार भगवान बिरसा मुंडा का गांव गया। पीएम ने झारखंड से ही आयुष्मान योजना, मुद्रा योजना, जनमन योजना लांच की। इसके अलावा 17 जिलों में विश्वकर्मा योजना, बैद्यनाथ धाम को प्रसाद योजना आदि की शुरूआत की जायेगा। हड़पी गयी जमीन वापस की जायेगी।

अमित शाह ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बन रही है। शाह ने कहा कि हेमंत सरकार 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था लेकिन आपने कितना रोजगार दिया है यह किसी से छिपा नहीं है। भाजपा का यह संकल्प पत्र भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आधारित है। इसी संकल्प पत्र के जरिए भाजपा चुनावी मैदान में उतरने वाली है।

झारखंड के भविष्य को सुनिश्चित करने का है यह चुनाव

अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव सरकार बदलने का नहीं, बल्कि झारखंड के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है। बेरोजगारी और पेपरलीक से युवा त्रस्त हैं। भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता भाजपा सरकार को ढ़ूंढ़ रही है। भाजपा सभी पार्टियों से अलग है, जो कहती है वह करती है। जब-जब भाजपा सत्ता में आयी, सभी संकल्पों को पूरा किया। पिछड़ा, गरीब, दलित आदिवासी सब इसकी राह देख रहे हैं। यह संकल्प पत्र सिर्फ भाजपा का नहीं, बल्कि करोड़ों झारखंडियों की आशा की किरण है। यह कुशासन और भ्रष्टाचार के अंत का प्रतिरूप है। आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा का संकल्प है।

भाजपा के संकल्प पत्र में क्या है?

गोगो दीदी योजना: झारखंड की हर महिला को हर महीने ₹2,100, सालाना 25,000 रुपये से अधिक।

लक्ष्मी जोहार योजना: सभी परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर और साल में (दीपावली और रक्षा बंधन पर) 2 मुफ्त सिलेंडर।

सुनिश्चित रोजगार योजना: 2,87,000 सरकारी पदों पर भर्ती और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगे। नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती और वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे।

युवा साथी भत्ता: रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल तक प्रति माह 2,000 रुपये भत्ता।

सपनों का घर साकार: निःशुल्क बालू मिलेगा। एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 21 लाख पीएम आवास और शेष 59 लाख घरों में स्वच्छ पानी का कनेक्शन।

झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति : भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए आयोग का गठन, 2 साल में नक्सलवाद का खात्मा, अवैध खनन पर अंकुश, 181 सीएम संवाद हेल्पलाइन की पुनर्बहाली।

मुखिया का वेतन: मुखिया का वेतन 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 किया जाएगा।

ऑपरेशन सुरक्षा: वर्ष 2027 तक मानव तस्करी का खात्मा, 24/7 टोल-फ्री एंटी-ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन और पीड़ितों के लिए पुनर्वास कोष।

कृषक सुरक्षा नीति: किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी।

कटनी-छटनी का निवारण : 24 घंटे में डीबीटी से भुगतान किया जाएगा। कृषि आशीर्वाद योजना के तहत पांच एकड़ तक की भूमि पर प्रति एकड़ 5,000 रुपये किसानों को सरकार देगी। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी-एसटी आरक्षण यथावत रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करेंगे।

डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस-वे : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर सड़कें और हर जिला मुख्यालय को राजधानी रांची से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क बनाएंगे। देश के प्रमुख शहरों में राज्य से बाहर रहने बाले झारखंडियों की सुविधा के लिए झारखंड जोहार भवन का निर्माण होगा, ताकि लोग वहां ठहर सकें।

अभ्यर्थियों को न्या : जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द हुए हैं। प्रमुख पेपर लीक की सीबीआई जांच और जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।

अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का निपटारा, घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई आदिवासी जमीन की वापसी कराएंगे। आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा।

एक रुपये की स्टांप ड्यूटी: महिलाओं के नाम पर 50 लाख रुपये मूल्य तक की अचल संपत्ति की खरीद पर उसका रजिस्ट्रेशन एक रुपये में फिर से शुरू किया जाएगा।

निःशुल्क शिक्षा: झारखंड की बेटियों के बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था भाजपा सरकार करेगी। विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा। आदिवासी अस्मिता और सम्मान पर्व एवं लोक आयोजनों के लिए अनुदान दिया जाएगा। 500 करोड़ रुपये से सिदो-कान्हू शोध केंद्र और आदिवासी नायकों के स्मारकों का विकास किया जाएगा।

फूलो-झानो पढ़ो बिटिया: गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा

मातृत्व सुरक्षा योजना : प्रत्येक गर्भवती महिला को छह पोषण किट और 21,000 रुपए की आर्थिक मदद। दस नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। अस्पतालों में 25,000 नए बेड की व्यवस्था, आयुष्मान भारत जीवन धारा के तहत सभी 70+ वर्ष के व्यक्तियों को 10 लाख रुपये तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ देंगे। विधवा और दिव्यांगों के लिए 2,500 रुपये तक मासिक पेंशन। अरहर और मड़ुआ को न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र, लैम्प्स का गठन और प्रमुख वन उत्पादों की सहज खरीद।

आदिवासी अधिकारों की गारंटी: यूसीसी के दायरे से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। पीईएसए का क्रियान्वयन कर मुखिया का सशक्तिकरण होगा। वन अधिकार पट्टों का वितरण एवं वन विभाग द्वारा दर्ज छोटे मुकदमों का समापन किया जाएगा।

झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग: पांच लाख युवाओं को ट्रेनिंग और एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सभी आईटीआई का उन्नयन करेंगे। इनोवेशन हबों की स्थापना करेंगे और कारीगरों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। झारखंड को शीर्ष पांच पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए भगवती सर्किट, बाबा वैद्यनाथ-बासुकीनाथ का विकास होगा। आदिवासी सर्किट एवं बेतला राष्ट्रीय उद्यान का इकोटूरिज्म गंतव्य के रूप में विकास होगा।