नई दिल्ली (हि.स.)। पीएम गति शक्ति ने भारत के बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदलने और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में अहम रोल निभाया है। इस पहल के तहत अब तक सड़क और रेलवे सहित विभिन्न मंत्रालयों की 15.39 लाख करोड़ रुपये की कुल 208 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी देने की सिफारिश की गई है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि इन परियोजनाओं की अनुशंसा 13 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गई पीएम गतिशक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग समूह (NPG) द्वारा की गई है। इस समूह के अनुशंसित परियोजनाओं में अधिकतम संख्या सड़क 101, रेलवे 73, शहरी विकास 12 और तेल एवं गैस मंत्रालय से संबंधित चार परियोजनाएं हैं।
उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप सिंह ने कहा कि पीएम गति शक्ति पहल के तहत अबतक 15.39 लाख करोड़ रुपये की लागत की 208 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के उपयोग से कई लाभ हैं, जिसमें इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने में लगने वाले समय और लागत में महत्वपूर्ण कटौती शामिल है। इसके तहत 8 बुनियादी ढांचा मंत्रालयों और 15 सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयों के लिए एसओपी अधिसूचित किए गए हैं, जबकि अन्य मंत्रालयों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विकास जारी है।
यह डिजिटल प्लेटफॉर्म रेलवे और रोडवेज सहित विभिन्न मंत्रालयों को एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समन्वित निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य परिवहन के विभिन्न साधनों में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे अंतिम-मील कनेक्टिविटी बढ़े और यात्रा का समय कम हो।
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) में भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क या भूमि बंदरगाह और उड़ान जैसी विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल किया गया है। इसमें 44 केंद्रीय मंत्रालय और 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं और कुल 1,614 डेटा लेयर भी एकीकृत किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान ‘पीएम गति शक्ति’ पहल की घोषणा की थी। देश में 13 अक्टूबर, 2021 को लॉन्च किए गए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए ये राष्ट्रीय मास्टर प्लान रविवार को अपनी तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है।
