मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों के हित में कृत-संकल्पित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने हमेशा किसानों की चिंता की है। इस अनुक्रम में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए सोयाबीन का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 4892 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रदेश के किसान सोयाबीन के मूल्य को लेकर काफी चिंतित थे। राज्य सरकार द्वारा सोयबीन के निर्धारित समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है।
राज्य सरकार ने किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए केन्द्र सरकार का प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों की दशा और दिशा में परिवर्तन आएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने स्वीकार करते हुए किसानों के हित में मध्यप्रदेश को समर्थन मूल्य पर खरीफ 2024-25 के लिये सोयाबीन उपार्जन की अनुमति प्रदान कर दी है। राज्य में पहली बार समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन होगा।
सोयाबीन उपार्जन की तारीख जल्द ही तय की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तारीख से सोयाबीन का उपार्जन 90 दिनों तक किया जाएगा। पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन होगा। उपार्जन भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) द्वारा किया जायेगा। सोयाबीन का उपार्जन निर्धारित मानकों (FAQ) के आधार पर किया जायेगा। उपार्जन के तीन दिन में किसानों के खाते में भुगतान होगा।
