केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2020-21 के संबंध में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ आज नई दिल्ली में बजट पूर्व छठा विचार-विमर्श किया।
बातचीत के दो घंटे से अधिक समय तक चले सत्र के दौरान जाने-माने उद्योगपतियों ने व्यापार को सुगम बनाने, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, निजी निवेश में नई जान डालने, अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाकर निवेश को सुरक्षित करने के लिए बेहतर माहौल बनाने के बारे में चर्चा की।
उद्योगपतियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विशेषकर उपभोग को बढ़ाने के अनेक तरीकें सुझाए। अन्य सुझावों में एनसीएलटी और बैंकों के संबंधों में बेहतर आईबीसी; तेजी से विलय, अधिग्रहण और अलग करने की प्रक्रियाओं, एफडीआई मंजूरी की समयावधि कम करने के तरीकों; व्यवसाय के लिए प्रभावी और स्थिर माहौल बनाने के लिए कानूनों में बुनियादी परिवर्तन, केन्द्र और राज्य स्तरों पर व्यापार को सुगम बनाने में तेजी लाने के लिए समयबद्ध फैसले; बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नया पूंजीगत निवेश; अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे के लिए कैपेक्स; भारत में वस्तुओं और सेवाओं का कम मूल्य रखने और डंपिंग रोकने; मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत में अनुसंधान और विकास को सरल और कारगर बनाना; नए कार्यक्रम के जरिये सामाजिक फंडिंग का फायदा उठाकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी को काम में लाना; ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान देकर एनबीएफसी के लिए लिक्विडिटी सुनिश्चित करना तथा अर्थव्यवस्था में उपभोग बढ़ाने के तरीके निकालना शामिल है।
बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख उद्योगपतियों में अन्य लोगों के अलावा भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल, जीएमआर समूह के बिजनेस चेयरमैन बीवीएन राव, अशोक लैलैंड के प्रबंध निदेशक और सीईओ विपिन सोंधी, आरपी-संजीव गोयनका समूह के अध्यक्ष संजीव गोयनका, विप्रो लिमिटेड के वैश्विक मुख्य वित्तीय अधिकारी जतिन दलाल, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ग्रुप पब्लिक अफेयर्स के अध्यक्ष और समूह कार्यकारी बोर्ड के सदस्य मनोज चुघ, के. रहेजा कोर समूह के समूह अध्यक्ष रवि रहेजा, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण, सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के अध्यक्ष संदीप सोमानी, एसोचैम के अध्यक्ष बालकृष्ण गोयनका आदि शामिल थे।
इसके अलावा वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आगामी आम बजट 2020-21 के सम्बन्ध में विभिन्न ट्रेड यूनियनों और श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान ट्रेड यूनियनों और श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने श्रम और रोजगार से जुड़े मुद्दों के सम्बन्ध में अपने विचार और सुझाव साझा किए। बैठक में वर्तमान श्रम बल के कौशल विकास, नया हुनर सिखाने और अतिरिक्त हुनर देने के बारे में भी चर्चा की गई। इसके अलावा नौकरियों के सृजन की गुणवत्ता और कामगारों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के बारे में भी बातचीत की गई।
बजट से पहले उद्योगपतियों से की वित्तमंत्री ने चर्चा
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