मोदी सरकार बनने के बाद आयोजित की गई पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में लिये गए निर्णय के तहत अब देश के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत अब तक 12 करोड़ किसानों को साल में 6 हजार रुपए दिए जाने थे, लेकिन अब देश के 14.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभी मिलेगा।
प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत अब 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, इससे सरकारी खजाने पर 87,000 करोड़ रुपये का सालाना भार आएगा। मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ाकर सभी किसानों को इसमें अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो किसानों को पेंशन देगी। सरकार ने घोषणा की है कि वह देश के करीब 5 करोड़ छोटे किसानों को पेंशन देगी। सरकार की इस योजना में 18 से 40 वर्ष किसान शामिल हो सकेंगे। 60 वर्ष का हो जाने के बाद किसान को 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसमें किसान को अंशदान करना होगा। अगर किसान हर महीने 100 रुपए जमा करता है तो सरकार उसमें हर महीने 100 रुपए जमा करेगी। इस तरह 60 साल की उम्र के बाद उसे 3000 तक की पेंशन मिलेगी। किसान पेंशन योजना पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने जानवरों में होने वाली पैरों और मुंह की बीमारी को रोकने के लिए सरकार टीके लगाएगी। फुट एंड माउथ डिसीज (FMD) गाय, बैल, भैंस, भेड़ बकरी और सुअर के अंदर पाई जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मवेशियों में बीमारियों की रोकथाम के लिए 13,343 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने किसानों के लिए किसान सम्मान योजना के विस्तार को मंजूरी दी इस योजना से लगभग 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे@nstomar @PrakashJavdekar @DrJitendraSingh pic.twitter.com/EeyvVDIDoz
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) May 31, 2019
