संसद में आम बजट 2021-22 पेश कर रहीं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना काल में मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये अनेक घोषणायें कर रही हैं।
75 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को बड़ी राहत। 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारियों को अब नहीं भरना होगा आईटीआर
ऑटो पार्टस पर अब 15 प्रतिशत का सीमा शुल्क। स्टील स्क्रैप पर मीमा शुल्क में 31 मार्च 22 तक छूट
अगले पांच वर्षों के लिए कुल 1,41,678 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शहरी Swachha Bharat Mission 2.0 लागू किया जाएगा
एक से अधिक बिजली वितरण कंपनी के बीच, उपभोक्ताओं को चुनने के लिए विकल्प प्रदान करने के लिए फ्रेमवर्क बनाया जाएगा
सभी के लिए आवास और किफायती आवास सरकार की प्राथमिकता, किफायती आवास परियोजना के लिए 31 मार्च 2022 तक कर से छूट
अवसंरचना क्षेत्र में जूरो कूपन बांड को जरिए निवेश
REIT/INVIT के लाभांश के भुगतान को टीडीएस से छूट
कर निर्धारण की प्रक्रिया को पिर से खोलने की समय सीमा घट कर 3 साल हुई। प्रत्यक्ष कर के लिए फेसलेस एसेसमेंट और फेसलेस अपील की शुरुआत
भारत की आकस्मिकता निधि 500 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 30,000 करोड़ रुपये की गई
आगामी जनगणना देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी
विवाद से विश्वास स्कीम के तहत 1.10 लाख करदाताओं के विवादों का निपटान
सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक अलग प्रशासनिक संरचना स्थापित करने का प्रस्ताव
ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में किए जा रहे आबंटन को 30,000 करोड़ रुपये बढ़ा कर 40,000 करोड़ किया जा रहा है
किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, e-NAM के तहत 1000 और मंडियों को लाया जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड में 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना बचे हुए 4 राज्यों में जल्द लागू होगी
एमएसएमई क्षेत्र के लिए 15, 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई
गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों, राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएगें
अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 2025-26 तक 35, 219 करोड़ रुपये का आबंटन
15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा
5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जायेगा और तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का भी विकास किया जाएगा
राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनटीएलएम) शुरू किए जाने की योजना का प्रस्ताव
डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की नई योजना शुरू की जाएगी
य श्रमिकों , विशेषकर असम, पश्चिम बंगाल में महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
गहरे सागर मिशन के लिए अगले 5 साल में 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान
राजकोषीय घाटा कम करके 2025-26 तक इसे जीडीपी के 4.5 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य। राज्यों से अपेक्षा है कि 2023-24 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% तक ले आएं
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का पहला मानव रहित लॉन्च इस वर्ष दिसंबर में किया जाएगा
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत एक टर्बियूनल बनाया जाएगा, जो कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा कर सकेगा
एफसीआई को मिलने वाले NSSF ऋण को बंद करने का प्रस्ताव
विनिवेश से 2021-22 में 1, 75,000 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान, IDBI के अलावा दो सरकारी बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी को होगा निजीकरण
2021-22 में एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा और इसके लिए इस सत्र में अपेक्षित संशोधन लाया जाएगा
रेलवे के लिए राष्ट्रीय योजना 2030 तैयार की जाएगी, रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि का प्रावधान
उज्जवला स्कीम का विस्तार किया जाएगा, ताकि इसमें 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जा सकें
2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन का उत्पादन होगा
मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क (मित्रा) योजना शुरू की जाएगी
20 हजार करोड़ की धनराशि के साथ नए डीएफआई की स्थापना होगी
सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के समर्थन हेतु 18000 रुपये की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी
