केंद्र सरकार ने बैटरी चलित (इलेक्ट्रिक) वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन वाहनों के नवीनीकरण और नए वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ट्वीट कर बताया कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण तथा नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए शुल्क से छूट दी जाएगी। इस संबंध में एक अधिसूचना 2 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र में जारी कर दी गई है।
