प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आज 1 जुलाई 2021 से देय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है।
यह निर्णय मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए मूल वेतन/पेंशन के 28 प्रतिशत की मौजूदा दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि को इंगित करता है।
यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप है, जोकि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत, दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 9,488.70 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस कदम से केन्द्र सरकार के लगभग 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
