नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने नए वित्त वर्ष के लिए ‘राम-राज्य की थीम पर बजट पेश कर दिल्ली को समृद्ध बनाने की अपनी दूरदर्शी सोच को बयां किया है। दिल्ली विधानसभा में पहली बार आतिशी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह गत वर्ष के मुकाबले 2,800 करोड़ कम है।
भाषण में किया रामचरितमानस का जिक्र
वित्त मंत्री आतिशी ने अपने बजट भाषण में रामचरितमानस की चौपाइयों से शुरुआत कर अलग-अलग मदों में बजट के आवंटन और नई घोषणाओं का ऐलान किया। शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में पहले की तरह सबसे अधिक प्रावधान किया गया, लेकिन बीते वर्ष के मुकाबले कम है। वहीं बिजली, पानी, परिवहन मद में बीते वर्षों की तरह दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायत जारी रहेगी।
महिला सम्मान योजना के तहत दो हजार करोड़ आवंटित
दिल्ली सरकार ने पहली बार बजट में दिल्ली में हर महिला को एक हजार रुपये देने का ऐलान किया है। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये देने की बात कही गई है। यह लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो इनकम टैक्स देती है, जो सरकारी नौकरी में है और जो किसी अन्य पेंशन स्कीमों में शामिल है। इसके लिए नए वित्त वर्ष में 2000 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है।
वरिष्ठ नागरिक के लिए 2,714 करोड़ रुपये प्रस्तावित
राजधानी दिल्ली में करीब 9.03 लाख लाथार्थी हर महीने 2 हजार से 2500 रुपये पेंशन प्राप्त कर रहे है।इसमें चार लाख वरिष्ठ नागरिक, 3.75 लाख संकटग्रस्त महिलाएं और 1.23 लाख विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति शामिल है। 2024-25 के बजट में इन लाभार्थियों के लिए 2,714 कराड़ रुपये प्रस्तावित है।
दिल्ली के गांवों का विकास
गांवों में बेहतर सड़क ढांचा विकसित करने के लिए सरकार 2024-25 में दिल्ली के 360 से ज्यादा गांवों में करीब एक हजार किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जायेंगी। इससे गांव की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के विकास के लिए वित्तीय 2024-25 में 900 करोड़ प्रस्तावित है।
परिवार में बहुत कुछ
-लगभग 11 लाख महिलाएं हर दिन डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा करती है। पिछले नौ वर्षों में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की लंबाई दोगुनी होकर 393 किलोमीटर तक पहुंच गई है और स्टेशनों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है।
-1650 ई-बसों के बेड़े के साथ दिल्ली अब दुनिया के शहरों में तीसरे स्थान पर है, आज दिल्ली के पास 7582 बसों का एक उल्लेखनीय बेड़ा है जो दिल्ली के इतिहरस में सबसे अधिक है। बजट 2024-25 के दौरान इलेक्ट्रिक बसों के लिए 510 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। वहीं 2024-25 में दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए परिव्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 5702 करोड़ का प्रस्ताव है।
-बजट 2024-25 में दिल्ली में सड़क और फ्लाईओवर परिजयोजनाओं के दलिए 1,768 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। सरकार ने शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए पिछले नौ वर्षों के दौरान 30 नए गलियारे, फ्लाईओवर, पुल और अंडरपास का निर्माण किया है। इसके साथ ही सुरक्षा की नजर से 2.60 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लग चुके है।
-वित्त वर्ष 2024-25 में आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र की योजनाओं के लिए 9,800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में अनाधिकृत कॉलोनी के उत्थान के लिए बजट में 902 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
-दिल्ली में लगभग 62.5 फीसदी घरों में यानि 17 लाख परिवारों को पानी फ्री मिलता है। वित्त वर्ष 2024-25 में दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,195 करोड़ रुपये का बजट का प्रस्ताव है।
-2023-24 में दिल्ली में बिना किसी लोड शेडिंग के 7,438 मेगावट की अपनी चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। 22 लाख से अधिक परिवारों को शून्य बिजली बिल मिलता है और 40.22 लाख घरेलु बिजली उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार से बिजली सब्सिड़ी का लाभ मिल रहा है। पावर सेक्टश्र के लिए 2024-25 में 3,353 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।
रोजगार
बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के तहत शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में लगभग 2,40,000 छात्रों ने 38,000 टीमें बनाई और अपने बिजनेस आईडिया पर काम किया। 2024-25 के बजट में इस योजना के लिए 40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ-यात्रा
मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत 2019 से अब तक 92 ट्रेनों के माध्यम से 87 हजार बुजुर्ग और उनके परिवार तीर्थयात्रा पर जा चुके है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
शहीदों का सम्मान
पिछले नौ वर्षों में सरकार ने 35 शहीदों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की है। सरकार ने 92 कोविड योद्धाओं के परिवार को एक करोड़ रुपये दिया है।
स्वास्थ्य
दिल्ली सरकार के अंतर्गत 38 अस्पताल है। जहां प्रतिदिन 81 हजार से अधिक ओपीड़ी रोगियों और मासिक द65,806 आईपीडी रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। 2014 में सरकार के पास करीब 155 सेंट्रलाइज्ड एक्सीटेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज, एंबुलेंस थी, जबकि आजदिल्ली में 380 एंबुलेंस है। 2024-25 में दिल्ली कैट्स नई एंबुलेंस की खरीद के लिए 194 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
दिल्ली में 530 मोहल्ला क्लीनिक खोले गए है, जहां हर दिन 64 हजार लोगों को मुफ्त दवाएं, जांच औश्र इलाज मिलता है। 2024-25 में 212 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
शिक्षा के लिए
20214-15 तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए सिर्फ 24 हजार कमरे ही उपलब्ध थे। पिछले नौ सालों में सरकार ने 22,711 नए क्लास रूम बनाए। बजट 2024-25 में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
