ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह को पत्र भेजकर यह मांग की है कि हाल ही में जारी किए गए इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 के मसौदे पर सभी स्टेकहोल्डर्स खासकर बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों से विस्तृत बात किए बिना इस बिल को जल्दबाजी में संसद के मानसून सत्र में पेश न किया जाये।
इसके साथ ही पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र भेजकर यह अपील की है कि दूरगामी परिणाम वाले इस अमेंडमेंट बिल को रोकने के लिए वे प्रभावी हस्तक्षेप करें जिससे बिल पर सभी स्टेकहोल्डर्स की राय लिए बिना इसे जल्दबाजी में संसद से न पारित कराया जाए। दिल्ली में आगामी 20 जुलाई को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की बैठक बुलाई गई है, जिसमे इस बिल के विरोध में राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का निर्णय लिया जायेगा।
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने आज केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह को भेजे गए पत्र में लिखा है इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 का कुछ दिन पहले जारी किया गया मसौदा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन करने हेतु अपूर्ण और अपर्याप्त है। उन्होंने लिखा है कि इस अमेंडमेंट बिल को अभी तक मिनिस्ट्री आफ पावर की वेबसाइट पर नहीं डाला गया है, अमेंडमेंट बिल में संशोधन के लिए स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के कारण नही बताए गए हैं और स्टेकहोल्डर्स से न ही कमेंट मांगे गए हैं और न ही कोई कमेंट देने की समय सीमा तय की गई है।
उन्होंने आगे लिखा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बनाया गया था तब इलेक्ट्रिसिटी बिल 2001 को संसद की बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था और सभी स्टेकहोल्डर्स से दो साल तक लंबी बातचीत की गई थी। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में अगर किसी संशोधन की आवश्यकता है, तो वही प्रणाली अपनाई जानी चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बनाने के समय अपनाई गई थी। पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, सभी से कमेंट मांगे जाने चाहिए, सभी से विचार विमर्श किया जाना चाहिए और मात्र कुछ दिन की नोटिस पर जल्दबाजी में संसद में रखकर इसे पारित नहीं कराया जाना चाहिए क्योंकि इस अमेंडमेंट के बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं।
मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल अभियंता संघ, इलेक्ट्रीसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 के मसौदे पर केंद्र तथा मध्य प्रदेश राज्य शासन से अनुरोध करता है कि बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों से वार्ता किये बिना इसे जल्दबाजी में संसद के मानसून सत्र में न रखा तथा इस हेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बिल रोकने हेतु प्रभावी हस्तक्षेप की अपील करता है।
प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र और बिजली उपभोक्ताओं के व्यापक हित में इलेक्ट्रीसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 के मसौदे का मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल अभियंता संघ पुरजोर विरोध करते हुए दिल्ली में आगामी 20 जुलाई को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की बुलाई गई बैठक मे पारित निर्णय के अनुसार तैयार रहने के लिए प्रदेश कर्मियों का आह्वान किया जाता है।
