वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कर्मचारियों और राज्यों के लिए बड़ी घोषणाएं की।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर देखने को मिला, आत्मनिर्भर पैकेज और उसके बाद के पैकेज में गरीब और कमजोर तबकों की जरूरतों का ख्याल रखा गया, आपूर्ति से जुड़ी दिक्कत में अब कमी आई है लेकिन उपभोक्ता मांग अब भी प्रभावित है।
वित्त मंत्री ने कहा कि विशेष त्योंहारों को देखते हुए सरकार द्वारा एडवांस स्कीम को शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी केंद्रीय सरकार कर्मचारी अब ब्याज मुक्त 10,000 रुपए का एडवांस प्राप्त कर सकते हैं और यह 10 किश्तों में वसूली जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एलटीसी के बदले नकद भुगतान जो कि डिजिटल होगा। यह 2018 से 2021 के लिए होगा, इस स्कीम के तहत ट्रेन या प्लेन के किराये का भुगतान होगा और वह टैक्स फ्री होगा। इसके लिए कर्मचारी का किराया और अन्य खर्च तीन गुना होना चाहिए।
वित्त मंत्री ने कहा कि मांग को प्रोत्साहन के लिए खर्च के लिए अग्रिम में राशि दी जाएगी, एलटीसी नकद वाउचर योजना और विशेष त्योहार अग्रिम योजना शुरू की जाएगी
उन्होंने कहा कि सरकार की बचत और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की बतच में वृद्धि के संकेत हैं, इस दिशा में हम कमजोर तबके के लिए लाभवृद्धि की मांग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि हम राज्यों को 12,000 करोड़ का एक विशेष ब्याज-मुक्त, 50-वर्षीय ऋण जारी कर रहे हैं, जो पूंजीगत व्यय के लिए होगा। 8 उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए ₹ 200 करोड़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के 450 करोड़ और शेष राज्यों के लिए 7,500 करोड़ जारी किए जाएंगे।
