केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। इस दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में जगह की बाध्यता को रेखांकित किया और बैटरी स्वैपिंग नीति व अंतर-परिचालन संबंधी मानकों को लाने के प्रस्ताव की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को ‘सेवा के रूप में बैटरी या ऊर्जा’ के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यावसायिक मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम की दक्षता में सुधार होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि हम शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह काम स्वच्छ तकनीक व शासन समाधान, शून्य जीवाश्म-ईंधन नीति के साथ विशेष मोबिलिटी जोन और ईवी वाहनों के जरिए पूरा होगा।
श्रीमती सीतारमण ने उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता के साथ आत्मनिर्भर भारत की सोच को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।
