इंफाल (हि.स.)। गृह मंत्रालय की तीन सदस्यीय विशेष टीम ने मंगलवार को फिर मणिपुर की राजधानी इंफाल में मैतेई सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन, अरामबाई टेंगोल के सदस्यों के साथ बैठक की।
टीम के इंफाल पहुंचने के बाद कल पहले दौर की बातचीत हुई थी। आज भी दोनों पक्षों के बीच एक और दौर की बातचीत हुई, जहां राज्य में जारी संकट का समाधान तलाशने पर विचार-विमर्श किया गया। वार्ताकार एके मिश्रा के नेतृत्व में गृह मंत्रालय की इस विशेष टीम ने अरामबाई टेंगोल सदस्यों के साथ दोनों दौर की बातचीत संतोषजनक रही।
बैठक के दौरान, अरामबाई टेंगोल ने मणिपुर में सन् 1951 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को अद्यतन कराने की मांग रखी। पहाड़ के सशस्त्र संगठनों के साथ युद्धविराम समझौते को रद्द करने की मांग की। तीसरी मांग पड़ोसी राज्य मिजोरम में हिरासत केंद्रों में रहने वाले शरणार्थियों को निर्वासित करने की है।
मैतेई संगठन ने राज्य में असम राइफल्स को पूरी तरह से किसी अन्य केंद्रीय बल से बदलने की भी मांग की है। साथ ही मणिपुर में सभी कथित अवैध लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने की मांग की गई है। देखना यह है कि गृह मंत्रालय की टीम राज्य में और किस-किस संगठन से मिलती है।