मध्य प्रदेश में संचालित परिवहन चेक पोस्ट पर वाहन संचालकों को बडी राहत देने, वाहनों के आवागमन को सुगम और सरल बनाने के लिए गुजरात की तर्ज पर चेक पोस्ट को बंद कर चेकिंग व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस आधुनिकीकरण से वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही वाहन चालकों को भी समय की बचत होगी। उक्त बदलाव की जानकारी देते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि गुजरात मॉड्ल के लागू होने तक प्रदेश में चल रहे परिवहन चेकपोस्ट पर वाहनों के आवागमन को सुगम करने के लिए 7 अस्थाई चेकपोस्ट (प्राणपुर, बिलौआ, नहर, समरसा, करहाल, रानीगंज तिगेला, राजना) एवं सभी 6 चेकिंग पाईंट बंद कर दिये गए हैं।
परिवहन मंत्री ने बताया कि चेक पोस्ट पर गाडि़यों की मेन्युअल चालानी कार्रवाई चरणबद्ध रूप से बंद की जायेगी। अब आधुनिक पीओएस मशीन से चालानी कार्यवाही की जायेगी तथा चालान की राशि ऑनलाईन जमा होगी। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के नियमानुसार एवं खाली चलने वाली गाडि़यों पर चालानी कार्रवाई नहीं होगी। चेक पोस्ट पर नियम विरूद्ध चलने वाली गाडि़यों पर ही चालानी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि चेक पोस्ट को बंद करके वाहनों की चेकिंग व्यवस्था का आधुनिकीकरण गुजरात मॉडल की तर्ज पर चरणबद्ध रूप से 14 दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रदेश में संचालित 40 स्थायी चेकपोस्टों में से 19 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का संचालन एमपीआरडीसी एवं मप्र बॉर्डर चेकपोस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच हुए एग्रीमेंट के अनुसार हो रहा है।
परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि आमतौर पर परिवहन चेक पोस्ट में मोटर व्हीकल एक्ट तथा सुप्रीम कोर्ट सेफ्टी कमेटी के विभिन्न मानकों अनुसार माल एवं यात्री गाड़ियों में ओवर लोडिंग, बीमा तथा फिटनेस आदि की चेकिंग की जाती है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 से जीएसटी लागू कर गाड़ियों की चेकिंग एवं उन पर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन सिस्टम द्वारा केशलेस व्यवस्था बनाकर वाहन-सारथी पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में वाहन पोर्टल मार्च 2023 में प्रारंभ किया गया है, जिससे अब प्रदेश एवं देश के सभी वाहनों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके साथ ही परिवहन विभाग में वर्तमान में ड्राईविंग लायसेंस, आरसी, फिटनेस, परमिट तथा नवीनीकरण आदि सेवाओं को फेसलेस एवं आधुनिक बनाया गया है।
परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा ने बताया कि वाहन संचालकों को राहत प्रदान करने के लिये प्रदेश में चल रहे परिवहन चेकपोस्ट की वर्तमान व्यवस्था की तुलना में अन्य राज्यों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया का अध्ययन कर बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव देने के लिए अपर परिवहन आयुक्त अरविन्द सक्सेना की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी द्वारा 11 राज्यों में चल रही चेक पोस्ट की व्यवस्था का अध्ययन कर सुझाव दिेये गये है, जिस पर परिवहन विभाग जल्द कार्रवाई करते हुए प्रदेश में लागू किया जाएगा।
