वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2022-23 पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन की सुविधा के लिए 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे। देश के 112 जिलों में महत्वाकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से। देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी। ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगी। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर या बिक्री पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के ट्रांसफर से हुई आमदनी पर देना होगा 30 फीसदी टैक्स। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को उपहार के रूप में पाने वाले भी लगेगा टैक्स।
वित्त मंत्री ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। 1486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। हम विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करेंगे। 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है।
वित्तमंत्री ने कहा कि हमने कर प्रणाली को और सरल बनाया है। पेश है नया अपडेटेड रिटर्न जहां लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर को 18.5% से घटाकर 15% किया गया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है।
