मुंबई (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान को मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2022-23 में सरकार को 87,416 करोड़ रुपये का लाभांश दिया था। यह राशि एक साल पहले की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा है।
रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक में लाभांश भुगतान का निर्णय लिया गया। आरबीआई ने बुधवार को जारी एक बयान में बताया है कि रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी है।
केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था में मजबूती और जुझारूपन बने रहने से आरबीआई निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीआरबी को बढ़ाकर 6.50 फीसदी करने का फैसला किया है। आरबीआई ने इससे पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि में पुनरुद्धार होने पर आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) को बढ़ाकर 6 फीसदी किया था।
आरबीआई की निदेशक मंडल बैठक में डिप्टी गवर्नर डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रबी शंकर, स्वामीनाथन जे और केंद्रीय बोर्ड के अन्य डायरेक्टर सतीश के मराठे, रेवती अय्यर, आनंद गोपाल महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, पंकज रमनभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच ढोलकिया ने भाग लिया। इसके अलावा बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉ. विवेक जोशी भी शामिल थे।
