मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य आगामी सारणी और अमरकंटक ताप विद्युत परियोजनाओं, प्रणालीगत सुधार कार्यों, प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण आदि के लिए 15,086 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का उपयोग करना है।
दूसरा समझौता रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के साथ किया गया, जिसके लिए आरईसी अक्षय ऊर्जा पार्कों एवं परियोजनाओं के विकास और बिजली वितरण सहित संबंधित बुनियादी ढांचे को कवर करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता के रूप में 1,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराना निर्धारित किया गया है।
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को मध्य प्रदेश राज्य में बड़े पैमाने पर सौर पार्क विकसित करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर पावर पार्क डेवलपर के रूप में नामित किया गया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति होगी। राज्य का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024 तक नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से अपनी आवश्यकता वाली बिजली का 20%, वित्त वर्ष 2027 तक 30% और वित्त वर्ष 2030 तक 50% उत्पादन तक ले जाना है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी वित्तीय सेवा प्रदाता बनने के लिए आरईसी का दृष्टिकोण स्पष्ट है।
शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर दिलचस्पी दिखाई गई है और इसमें 314 से अधिक कंपनियों की भागीदारी देखी गई है। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक के साथ साझेदारी में आरईसी ने चुनिंदा राज्य स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के लिए एक वित्तपोषण योजना तैयार की है। इस आरईसी-विश्व बैंक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, उपलब्ध वित्तीय सहायता की कुल मात्रा 1 अरब अमरीकी डॉलर होगी। इस पहल के तहत आरईसी ने वितरण सुधारों को और मजबूत करने के लिए एमपी डिस्कॉम को 5,000 करोड़ रुपये की राशि देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
