वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2022-23 पेश कर रही हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा लक्ष्य समग्र कल्याण है। पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।
केंद्रीय बजट 2022 की प्रमुख बातें
- 100 साल के लिए ढ़ांचागच सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
- पूंजीगत आय बढ़ाने से आर्थिक रिकवरी में तेजी आएगी।
- 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा।
- साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूँ और धान खरीदा जाएगा।
- 44,605 करोड़ रुपये की लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना लागू होगी।
- तिलहनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगें, तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना चलाई जाएगी।
- किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की होगी शुरुआत।
- प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा।
- पांच रीवर लिंक्स के ड्राफ्ट को मिला अंतिम रूप। 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
- उद्यम, ई-श्रम , एनसीएस और असीम पोर्टल्स को लिंक किया जाएगा।
- स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। हमारे युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए, डिजिटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा ।
- हर घर नल से जल का कवरेज 8.7 करोड़ है, जिसमें से 5.5 करोड़ घरों को पिछले 2 वर्षों में ही नल का पानी उपलब्ध कराया गया था ।
- इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख एमएसएमई को अतिरिक्त ऋण ।
- CGTMSE स्कीम को पुनर्जीवित किया जाएगा। 5 वर्षों में 6000 करोड़ रुपये की लागत से RAMP शुरू किया जाएगा।
- पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
- 2025 तक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा होगा।
- मानसिक स्वास्थ्य के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है।
- 2 लाख आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड किया जाएगा।
- हर घर, नल से जल के लिए वर्ष 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित।
- 500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए नई योजना।
- प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी योजना के तहत 80 लाख मकान बनेंगे।
- वित्तीय समावेशन की सुविधा के लिए 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे। देश के 112 जिलों में महत्वाकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से। देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी।
- मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। 1486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। हम विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करेंगे।
- 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है।
- कर प्रणाली को और सरल बनाया है। पेश है नया अपडेटेड रिटर्न जहां लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
- सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर को 18.5% से घटाकर 15% किया गया।
- 1 करोड़ से कम आय वालों के लिए सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7%।
- स्टार्टअप्स के लिए मौजूदा कर लाभ जिन्हें लगातार 3 वर्षों के लिए करों के मोचन की पेशकश की गई थी, उन्हें 1 और वर्ष तक बढ़ाया जाएगा।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीए में उनके योगदान में कर कटौती की सीमा 18% से घटाकर 15% की जाएगी।
- 2030 तक सौर क्षमता के 280 GW के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।
- ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी, RBI 2022-23 से इसे जारी करेगा।
- 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा।
