आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट फूड वेंडर्स को हजारों की संख्या में ग्राहक उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के साथ एक समझौता किया है।
इस समझौते से स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन माध्यम से बड़ी संख्या में ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे उनके व्यवसाय में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी होगी। इस समझौते पर ऑनलाइन माध्यम से संयुक्त सचिव संजय कुमार और स्विगी के मुख्य वित्तीय अधिकारी राहुल बोथरा ने हस्ताक्षर किए।
कोविड-19 महामारी की इस विषम परिस्थितियों में देश के विभिन्न शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन मंच उपलब्ध करा कर जहां उनके व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा, वहीं उपभोक्ताओं को घर बैठे अपनी पसंद का स्ट्रीट फूड खाने को मिलेगा।
अपनी तरह की इस पहल में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नगर निगमों, एफएसएसएआई, स्विगी और जीएसटी अधिकारियों से पूर्ण समन्वय किया है, ताकि इस पहल को साकार करने में किसी तरह की तकनीकी बाधा सामने ना आए।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में इस समझौते में 5 शहरों अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी के 250 विक्रेताओं को शामिल किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स को पैन कार्ड और एफ़एसएसएआई पंजीकरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ साझेदार ऐप इस्तेमाल करने संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण से लेकर मेन्यू डिजिटाइजेशन और कीमत निर्धारण, स्वच्छता तथा पैकिंग की बेहतर प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
आरंभिक कार्यक्रम की सफलता के उपरांत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा स्विगी इस पहल को देशभर में चरणबद्ध ढंग से लागू करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की इस पहल से ऑनलाइन फूड डिलीवरी के क्षेत्र में लोकप्रिय मंच स्विगी से स्ट्रीट फूड वेंडर न सिर्फ तकनीकी रूप से सशक्त बनेंगे बल्कि उनकी आय के लिए बड़ा मार्ग प्रशस्त होगा।
