मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सीएम जन सेवा अभियान 2.0 में जनता के आवेदनों के निराकरण के लिए निरंतर शिविर लगाये जाये। प्रभारी मंत्री, जन-प्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला अभियान में जनता की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए ध्यान दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 22 मई तक 90 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। अभियान को अच्छी सफलता मिल रही है। अभियान में नागरिकों को 68 सेवाओं का लाभ मिल रहा है। यह सुनिश्चित किया जाये कि पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहे।
सीएम चौहान ने कहा कि जिलों में भ्रमण के दौरान मुझे जनता से प्राप्त आवेदनों का कलेक्टर्स अत्यंत गंभीरता से सकारात्मक निराकरण करें। इलाज के मामलों में संवेदनशीलता से कार्यवाही की जाये। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 31 मई को अंतिम सूची प्रकाशित हो जाएगी। प्राप्त आवेदनों की आपत्तियों का निराकरण जल्द कर लें। आगामी 1 जून से स्वीकृति-पत्रों का वितरण घर-घर जाकर किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी स्वीकृति-पत्र वितरण करने जाऊँगा। आगामी 10 जून को सिंगल क्लिक से बहनों के खातों में योजना की राशि अंतरित की जायेगी।
सीएम चौहान ने कहा कि ब्याज माफी के फार्म भरने का काम व्यस्थित चलता रहे। किसी भी जिले में किसानों की उपज का भुगतान शेष न रहे। बिजली विभाग जले ट्रांसफार्मर बदलवाने और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्य ठीक ढंग से हों। नाले-नालियों की सफाई बरसात के पहले हो जाए। अतिवर्षा, बाढ़ से बचाव की बरसात के पूर्व की तैयारियाँ गंभीरता से कर लें। जनजाति बहुल 89 ब्लॉक में पेसा नियम का प्रचार-प्रसार हो।
मुख्यमंत्री ने जन-प्रतिनिधियों से कहा कि अवैध कॉलोनी को वैध करने के अभियान में लगभग 7 हजार कॉलोनी वैध कर दी गई हैं। शेष अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित करने का कार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भ्रष्टाचार के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही हो, जिले में तीखी नजर बनाकर रखें। किसी भी हालत में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए।
सीएम चौहान ने कहा कि सीएम जन सेवा अभियान 2.0 में रायसेन जिले में 84 प्रतिशत निराकरण हुआ है। रायसेन में जाति-पत्र, नामांतरण, बँटवारा के ज्यादा प्रकरण आ रहे हैं। इन प्रकरणों का शिविर लगा कर निराकरण में तेजी लाई जाए। सभी कलेक्टर्स जातियों के विवादित मामलों की सूची बना कर भेज दें। राज्य सरकार उस पर समग्र विचार कर विसंगतियाँ दूर करने का रास्ता निकालेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगरोली में 7 हजार जाति प्रमाण-पत्र बन गए हैं। चालू खसरा-खतौनी, नामांतरण, बँटवारा, सीमांकन के आवेदन अधिक आए हैं, जिनका गंभीरता से निराकरण किया जाये।
