नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत ‘डिस्कॉम को प्रोत्साहन’ के कार्यान्वयन हेतु 18 जुलाई 2024 को योजना दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं।
इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत, डिस्कॉम को नेट मीटर उपलब्धता, समय पर निरीक्षण और प्रतिष्ठानों की कमीशनिंग सहित विभिन्न उपायों को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तरदायी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के रूप में नामित किया गया है। ‘डिस्कॉम को प्रोत्साहन’ घटक के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 4,950 करोड़ रुपये है, जिसमें ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर (जीसीआरटी) चरण II कार्यक्रम के तहत पिछले परिव्यय को शामिल किया गया है।
डिस्कॉम को बेसलाइन स्तर से परे अतिरिक्त ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर क्षमता की स्थापना में उनकी उपलब्धि के आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें डिस्कॉम के फील्ड स्टाफ की प्रशंसा करने और प्रेरित करने के लिए सांकेतिक पुरस्कार प्रणाली का भी प्रावधान है।
विशेष रूप से प्रोत्साहनों को संस्थापित आधार पर 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत के 5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से अधिक क्षमता के लिए 10 प्रतिशत के साथ डिस्कॉम को पुरस्कृत करने के लिए संरचित किया गया है। इस क्रमिक प्रोत्साहन व्यवस्था का उद्देश्य डिस्कॉम की ओर से अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना और रूफटॉप सोलर क्षमता में सुदृढ़ प्रगति सुनिश्चित करना है।
इस योजना के दिशा-निर्देश यहां देखे जा सकते हैं
पीएम-सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना को भारत सरकार ने 29 फरवरी 2024 को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य सोलर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली उत्पादित करने के लिए सशक्त बनाना है।
