यूपी का बजट: योगी सरकार ने की कई घोषणाएं, यहां पढ़ें संपूर्ण जानकारी

लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कई बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वर्ष 2024-25 के लिए 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया, जिसमें 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। राजकोषीय घाटा 3.46 प्रतिशत है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते कई महत्‍वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 7350 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के हित में अनेक काम हुए हैं। महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए 200 उत्पादक समूहों का गठन किया जायेगा।

प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दी गयी है। इस योजना में 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को छह विभिन्न श्रेणियों में कुल 15 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है। सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के अन्तर्गत 1 लाख रूपये से 10 लाख रूपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश में 124 ग्रामीण स्टेडियम का हुआ निर्माण

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश के 117 विकास खण्डों में 124 ग्रामीण स्टेडियम व मल्टीपरपज हाॅल का निर्माण किया गया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल एवं 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है। इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई गई है। विएमएसएमई सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 22 लाख 389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुये 1,79,112 रोजगार सृजित किये गये।

वित्त मंत्री ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार सृजित हुये। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना के अन्तर्गत लगभग 4.08 लाख रोजगार सृजित हुये। एकेटीयू से संबद्ध लगभग 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिये लगभग 25 हजार रोजगार के अवसर पिछले शैक्षिक सत्र में उपलब्ध कराये गये ।

वहीं, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित कराते हुये 75 लाख 24 हजार श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया। वित्तमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक 408 लाभार्थियों को 1854.88 लाख पूंजीगत निवेश ऋण के साथ 7418 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों को माल परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी। इससे प्रदेश से निर्यात बढ़ेगा।

पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकलौता राज्य बनेगा उप्र

सदन में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि अन्तर-राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से प्रदेश में चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं। शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ होने वाला है। साथ ही उत्तर प्रदेश पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लाॅजिस्टिक्स की सुलभता (लीड्स-2023) रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने ‘अचीवर्स’ की श्रेणी प्राप्त की है।

नौ करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान

वित्तीय समावेशन पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को वर्तमान में बैंकों की 19,705 शाखाओं, 2,28,544 बैंक मित्र एवं बी0सी0 सखी तथा 17,852 एटीएम के माध्यम से बैकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में नौ करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। अटल पेंशन योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है।

खेती-किसानी की राह हुई आसान, बुढ़ापे का भी सहारा बनी सरकार

डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है। इससे एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। बुंदेलखंड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई के लिए सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर, 2023 तक 831 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रूपये की धनराशि 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गई। प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरूष एवं महिला दोनों के लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। पेराई सत्र 2023-2024 के लिए गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 से बढ़ाकर 370 रुपये, सामान्य प्रजाति का 340 से बढ़ाकर 360 रुपये तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि योगी सरकार प्रदेशवासियों को अपराध और भयमुक्त वातावरण देकर रामराज्य की संकल्पना को साकार करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई बड़े आयोजनों को सफलता पूर्वक संपन्न कराया गया है। अयोध्या में रामलाल का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इसका साक्षी है। उन्होंने कहा कि समारोह में किये गये प्रबन्धों की सराहना देश-दुनिया से आये अतिथियों ने भी की है। उन्होंने आगे कहा इसके अलावा भी विभिन्न त्योहार एवं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट- 2023, आजादी का अमृत महोत्सव, जी-20 सम्मेलन, क्रिकेट विश्व कप-2023 जैसे वृहद आयोजनों को शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से सम्पन्न कराया गया।

उप्र में अपराधों में आयी कमी

वित्तमंत्री ने बताया कि वर्ष 2016 के मुकाबले वर्ष 2023 में डकैती के मामलों में 87 प्रतिशत, लूट में 76 प्रतिशत, हत्या में 43 प्रतिशत, बलवा में 65 प्रतिशत, फिरौती के लिए अपहरण में 73 प्रतिशत की कमी हुई है।

एंटी रोमियों का गठन

महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तीकरण के लिए 1,699 एण्टी रोमियों स्क्वाॅयड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, इंटीग्रेशन, डार्क स्पाॅट्स का चिन्हीकरण एवं लाइट्स लगाना, हाॅट प्वाइण्ट्स को चिन्हित करने, पिंक बूथों की स्थापना, बस एवं टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत 8,54,634 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया जा चुका है।

75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित

सुरेश खन्ना ने बताया कि साइबर अपराध पर लगाम लगाने और साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सभी थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित है।

पुलिस विभाग में की गई भर्तियां

योगी सरकार ने अप्रैल 2017 से जनवरी 2024 तक पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 1,55,830 भर्तियां एवं 1,41,866 पदोन्नतियां की गयी है। तीन महिला पीएसी बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर एवं बदायूं में स्थापित हैं। जनपद बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली तथा बिजनौर में पांच अन्य पीएसी बटालियन स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सेक्योरिटी फोर्स की छह वाहिनियां गठित की गयी है।

होमगार्ड्स को 30 लाख रुपये की बीमा सुविधा

वित्तमंत्री ने कहा कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को उत्तर प्रदेश सरकार 05 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देती है। अब दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत, होमगार्ड्स को 30 लाख रुपये की बीमा सुविधा प्रदान की गयी है।

देश में सर्वाधिक, ई-श्रम पोर्टल पर यूपी के 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 1,00,874 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराते हुये 510 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत एक जोडे़ के विवाह पर 51 हजार रुपये अनुदान की व्यवस्था है।

भारत सरकार द्वारा निर्मित ‘ई-श्रम’ पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है जो देश में सर्वाधिक है। 26 अगस्त, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 80.11 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता के अन्तर्गत दो हजार रुपये की दर से लगभग 1600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। उन्होंने आगे कहा कि निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना और निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुये नयी योजना ‘निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना’ कर दिया गया है। समस्त योजनाओं में माह नवम्बर 2023 तक 40,183 कामगारों को लाभान्वित किया गया। 433 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई। निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति करायी जा रही है।